नयी दिल्ली/सरायकेला : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पिछले एक सप्ताह से लगातार झारखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ- साथ कृषि, शिक्षा, व्यवसाय समेत हर वर्ग से जुड़े लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे है. कृषि क्षेत्र से मिले फीड़बेक के अधार पर केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को एक ओर जहां मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए 15 मई तक किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराने का आग्रह किया. वहीं दूसरी ओर दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित मंत्रालय से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनजातीय कल्याण मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की. शचिंद्र कुमार दाश की रिपोर्ट.
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केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को पत्र लिखकर किसानों को अविलंब बीज उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. श्री मुंडा ने लिखा है कि हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य के कई प्रतिष्ठित लोगों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताया कि अभी तक धान का बीज किसानों को नहीं मिला है. झारखंड में धान की बुवाई 25 से 30 मई के बीच में शुरू होती है. लेकिन,यदि राज्य सरकार 15 मई तक धान के बीज उपलब्ध नहीं कराती है, तो किसानों को कई समस्याओं से गुजरना होगा.
केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि पीक हार्वेस्टिंग सीजन में व्यवधान से फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और छोटे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ये किसान आमतौर पर ऋण चुकाने और अगली फसल के वित्तपोषण के लिए फसल के बाद अपनी उपज बेचते हैं. लोगों ने यह भी बताया कि बीज वितरण के लिए अभी भी व्यवस्था नहीं की गयी है.
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है. दूसरी ओर, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित मंत्रालय से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनजातीय कल्याण मंत्रियों के साथ वन बंधुओं के विकास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की.
झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समक्ष राज्य के जनजाति समुदाय के लोगों की समस्या को रखा. Covid-19 को देखते हुए कृषि कार्य के लिए जनजाति समुदाय के परिवारों को 10 हजार रुपये कृषि कार्य के लिए देने की मांग की, ताकि किसानों को कृषि कार्य में सहयोग मिले. अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री वन धन योजना को अपने-अपने राज्यों में बेहतर ढंगसे लागू करने का आग्रह किया.
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उन्होंने कहा कि ऐसे में इस योजना के माध्यम से उनकी आजीविका चलाने में सरकार बेहतर योगदान कर सकती है. साथ ही राज्य सरकारों को कहा कि राज्य नोडल एजेंसियों को दृढ़ संकल्प के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने की सलाह दे. श्री मुंडा ने कहा कि लघु वनोपज के जरिये जनजाति समुदाय के लोग अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते है.
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिहार- झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (बजाना) की ओर से Covid-19 को लेकर आयोजित फेसबुक लाइव की चर्चा में भी शामिल हुए थे. बजाना के छठे सत्र में केंद्रीय मंत्री ने कोरोना वायरस की रोकथाम में केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और प्रयासों की जानकारी भी दी थी. इस दौरान यूनाइटेड स्टेट में काउंसिल जेनरल ऑफ इंडिया के संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि इस संकट की घड़ी में समाज के हित में कार्य करनेवाले धन्यवाद के पात्र हैं. छठे सत्र में डॉ सुबीर पॉल और डॉ अविनाश गुप्ता ने भी अपने-अपने विचार रखे थे.