Social Buzz: मोदी ने खेला 20-20, हर भारतीय के हिस्से 15385 रुपये, पढ़िए और क्या है चर्चा

नयी दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की. उन्होंने अर्थव्यवस्था को गति देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिये व्यापक स्तर पर सुधारों को आगे बढ़ाने का भी जिक्र किया. देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने ‘लॉकडाउन’ आगे भी जारी रहने की बात कही.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं. लोग आर्थिक पैकेज की तुलना अन्‍य देशों की घोषणा से करने लगे हैं. कई ट्विटर यूजर तो इसको लेकर कई तरह के मीम्स भी बनाने शुरू कर दिये हैं. लोगों ने मीम्स के जरीए ये अंदाजा लगाना शुरु कर दिया है कि अगर प्रत्येक भारतीय नागरिक को 15385 रुपये मिलेंगे.

ट्विटर पर ये मीम्स ट्रेंडिंग होने लगी है. एक यूजर ने लिखा है कि 15 लाख न सही, 15 हजार ही मिल जाए. तो वहीं एक यूजर ने कहा है कि अगर घर में चार लोग हैं तो चारों के हिस्से में 15,385 रुपये आएंगे, और पूरे परिवार को कुल मिलाकर 61,540 रुपये मिलेंगे.

COVID-19 के चलते लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र ने मंगलवार को पांचवीं बार राष्‍ट्र को संबोधित किया. जिसमें पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. हालांकि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जो संभावना व्‍यक्‍त की जा रही थी. उसे मोदी आज ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्‍होंने कहा Lockdown 4.0 की घोषणा 18 मई से पहले की जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की. उन्‍होंने कहा, कोरोना संकट का सामना करते हुए, नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं.

पीएम मोदी ने राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपये का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है. इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा. सपोर्ट मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नयी गति देगा.