रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल चल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास उन्हें अपने घरों भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है. हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री पीयूष गोयल की उस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रेलमंत्री ने राज्य सरकार पर ट्रेनों के राज्यों में प्रवेश के लिए एनओसी नहीं देने का आरोप लगाया है.
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हेमंत सोरेन ने कहा कि हर चीज पर राजनीति करना भाजपा और केंद्र की आदत बन गयी है. झारखंड सरकार ने 110 गाड़ियों के लिए एनओसी दी है. लगभग 50 ट्रेनों ने अब तक 60,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को वापस लाया गया है. हेमंत ने कई बार कहा है कि प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है. सभी को सकुशल घर वापस लाया जायेगा. यहांतक की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो प्रवासियों को हवाई जहाज से वापस लायेंगे.
गौरतलब है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नही दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है.
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हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज लोगों के समक्ष रखा. क्या इसमें भारत सरकार के खजाने से एक भी रुपया लोगों को मिला है. मुझे लगता है कि इन्होंने कोई आर्थिक मदद नहीं की. इस घोषणा में कुछ भुगतानों को टाला गया है. हमारे ही पैसे हमें जल्दी देने की बात की गयी है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि रेल मंत्री पियूष गोयल का यह बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है कि झारखंड समेत कुछ राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर एनओसी देने में विलंब कर रही हैं. उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार सभी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर चिंतित है और इसे लेकर पार्टी संगठन के स्तर पर भी मदद के लिए आवश्यक पहल की जा रही है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार सभी राज्यों से संपर्क कर प्रवासी श्रमिकों को वापस गृह नगर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है. राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों की ओर से इस संबंध में विभिन्न राज्यों और रेलवे को भी पत्र लिखकर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है.