पटना : राज्य के विभिन्न बैंक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सहित अन्य ऋण आधारित योजना की हवा निकाल रहे हैं. यहां तक की बैंक सरकार के मंत्रियों की समीक्षा बैठक के निर्देश भी नहीं मानते. शुक्रवार को कृषि मंत्री डा प्रेम कुमार की समीक्षा बैठक में इस बात की चर्चा हुई. उन्होंने आरबीआइ, नाबार्ड, विभिन्न बैंक के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी.
मंत्री ने बताया कि इस वर्ष मार्च तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत तीन लाख 70 हजार पांच सौ चार आवेदन विभिन्न बैंकों में दिये गये हैं, लेकिन बैंकों ने अब तक मात्र 50 हजार छह सौ 78 आवेदनों को ही स्वीकृत किया है. सभी आवेदनों को निबटरा तय समय सीमा के भीतर किया जाये़ समीक्षा बैठक में मंत्री ने नाबार्ड को विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए नंबर जारी करने के निर्देश दिये.
मात्र 17 फीसदी को मिले नये केसीसी इस बार नये किसान क्रेडिट जारी करने में मामलों में स्थिति बेहतर नहीं रही है़ मंत्री ने समीक्षा के बाद बताया कि इस बीते वित्तीय वर्ष में दस लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड बनाये का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक मात्र 17.23 फीसदी नये केसीसी बनाये गये हैं, जो काफी खेदजनक हैं. इसके अलावा एग्री टर्म लोन, कृषि यांत्रिकरण, संयुक्त देयता समुह, कृषि आधारभूत संरचना, स्टोरेज फैसिलिटी, डेयरी, फिशरी, पॉल्ट्री के तहत ऋण वितरण योजना की समीक्षा की गयी़ इसमें भी काफी कम उपलब्धि पायी गयी़ केसीसी के आवेदनों को भी 14 दिनों में निबटारा करने के निर्देश दिये गये.कोट बीते दो तीन वर्षों में बैंक आयोजित समीक्षा बैठकों के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं. इससे विभिन्न क्षेत्रों को किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है.
– डा प्रेम कुमार, कृषि मंत्री
