पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख कर केंद्र प्रायोजित सभी 66 योजनाओं की केन्द्रांश व राज्यांश सहित पूरी राशि एक साल (2020-21) के लिए केंद्र द्वारा वहन करने की मांग की है. उन्होंने लिखा है कि कोरोना संकट व लाॅकडाउन के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश दे सके. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के तौर पर 9,263 करोड़, मनरेगा के तहत 1210.28 करोड़, आपदा के लिए 708 करोड़ व शहरी निकायों के लिए 502 करोड़ रुपये देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है.
उपमुख्यमंत्री एवं बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित 25,650.43 करोड़ की सभी 66 योजनाओं के लिए केन्द्रांश के तौर पर राज्य को 15,513.03 करोड़ प्राप्त हुआ. जबकि, राज्य को राज्यांश के तौर पर 10137.40 करोड़ खर्च करना पड़ा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत केन्द्रांश 1093.13 करोड़ प्राप्त हुआ, जबकि राज्य को 728.75 करोड़ व समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्रांश 3,268.93 करोड़ व राज्यांश के तौर पर 2,177.95 करोड़ खर्च करना पड़ा था. मगर, वर्तमान परिस्थिति में इस साल अधिकांश राज्यों के लिए राज्यांश की इतनी बड़ी राशि देना संभव होगा. अगर केंद्र पूरी राशि वहन नहीं करेगी तो योजनाओं के बंद होने का संकट उत्पन्न हो सकता है.