सिमडेगा : उपायुक्त सिमडेगा मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने ठेठईटांगर प्रखंड सभाकक्ष में मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक संग समीक्षा बैठक की. 5 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्सम से दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को उपस्थित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कर्मियों के बीच साझा करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. पेश है सिमडेगा ब्यूरो रविकांत साहू की रिपोर्ट…
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जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं जो मुखिया अपने अधिकार क्षेत्र एवं पंचायत से बाहर रहते हैं वे एक सप्ताह के अंदर अपने निर्धारित पंचायत में रहना सुनिश्चित करें. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एक सप्ताह के बाद यह प्रतिवेदन दें कि सभी लोग अपने पंचायत में रहना प्रारंभ कर दिये हैं.
समीक्षा बैठक प्रारंभ होते ही उपायुक्त ने सभी की उपस्थिति दर्ज की. जिसमें दुमकी मुखिया अनुपस्थित पाये गये. उपायुक्त ने कहा कि आज का मुख्य एजेंडा मनरेगा है. ठेठईटांगर में लगभग 1500 प्रवासी आ चुके है. यहां 15 पंचायत हैं. प्रति पंचायत 100 व्यक्ति होते हैं. सभी व्यक्तियों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराना है. इसके लिए ज्यादा से ज्यादा योजना की स्वीकृति लें. जो प्रवासी होम कोरेंटिन में रह रहे हैं, वे कोरेंटिन अवधि में कार्य नहीं करेंगे, परंतु तबतक उनका जॉब कार्ड सभी रोजगार सेवक बना लें.
अगर वे मनरेगा में कार्य नहीं करना चाहते हैं तो उनसे लिखित आवेदन ले लें. रेड जोन से आये प्रवासी जब ब्लॉक कोरेंटिन में जाएं, तो उसी समय उन्हें जॉब कार्ड निर्गत कर दें. ताकि कोरेंटिन अवधि पूर्ण होने के उपरांत उन्हें रोजगार दिया जा सके. सभी मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करें, और लोगों को काम में लगाएं.
बिरसा आम बागवानी योजना समयबद्ध है. इसलिए इसे समय के अनुसार पूर्ण करें. कच्चा कार्य ज्यादा से ज्यादा लें, जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके. पानी संचय वाली योजना आप रैयती, सरकारी या वन वाली भूमि में भी ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि यहां का क्षेत्रफल ज्यादा है और व्यक्तियों की संख्या उस अनुपात में कम है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा मनरेगा का कार्य किया जा सकता है. आप लोग नजरी-नक्शा बनाकर एवं पंचायतों का सर्वे कर जितने तरह के कार्य लेना चाहते हैं, ले सकते हैं.
उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जेसीबी मशीन मालिकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर जेसीबी मशीन मालिक मनरेगा कार्य में अपना मशीन देते है, तो उसे एक महीने के लिए जब्त कर लिया जायेगा. दुबारा गलती करने पर तीन महीने के लिए जब्त किया जायेगा और तीसरी बार गलती करते हैं तो छह माह के लिए जब्त किया जायेगा.
उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर पंचायत सचिव एवं मुखिया अपने-अपने पंचायत में नहीं रहते हैं तो कार्रवाई के रूप में उन्हें टर्मिनेट कर दिया जायेगा. समीक्षा बैठक में उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी ठेठईटांगर मनोज कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रेणु बाला, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, परियोजना अर्थशास्त्री सनीदयाल शर्मा उपस्थित थे.
Posted By: Amlesh Nandan Sinha