पटना: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) में विभिन्न स्तर के 641 स्थायी और तीन कंट्रेक्ट के पदों पर नियुक्ति होगी. गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी. इस पदों पर नियुक्ति से विभाग का स्थापना खर्च 39 करोड़ 84 लाख 98 हजार 953 रुपये बढ़ जायेगा. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डाॅ दीपक प्रसाद ने बताया कि सरकार ने पीएचइडी को सुदृढ़ व विस्तार करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत 5085 आर्सेनिक प्रभावित वार्ड, 3814 क्लोराइड प्रभावित वार्ड और 21598 आयरन प्रभावित वार्डों में पेयजल को रासायनिक प्रदूषण से मुक्त कर नल के जरिये हर घर को उपलब्ध कराया जाना है. इसके अलावा राज्य के चिह्नित पंचायतों के गैर गुणवत्ता वाले 17555 वार्डों में से लगभग 8303 वार्डों में भी हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जाना है. इन कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग में पदों का सृजन किया गया है.
कैबिनेट ने जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान (संशोधन) नियमावली 2020 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत संस्थान के कर्मियों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. निदेशक सहित शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा एवं शोध के हित में समय-समय पर किया जायेगा.
गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की अधिकतम सीमा वही होगी, जो पहले से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी. निदेशक योगदान की तिथि से तीन वर्ष अथवा 67 वर्ष की उम्र, जो दोनों में से कम हो, तक पद पर बने रहेंगे.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya