पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सड़कों के तर्ज पर सरकारी इमारतों की भी मेंटेनेंस पॉलिसी बननी चाहिए. भवनों के रखरखाव और उसकी साफ- सफाई के लिए सभी विभागों को कारगर पॉलिसी बनाने का उन्होंने निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भवनों के मेंटेनेंस को लोक शिकायत निवारण कानून से भी जोड़ दिया गया है. वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में 106 करोड़ की लागत से बनने वाले आर ब्लॉक फ्लाइओवर का उद्घाटन करेंगे.
शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित नेक संवाद से नीतीश कुमार ने 28 विभागों की 1725.34 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 2546.68 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया. इसमें पीएमसीएच परिसर में बने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नये भवन, अंचल भवन, परीक्षा भवन, परिवहन व श्रम विभाग सेे जुड़े भवन भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंद्रह साल पहले जिन लोगों का राज था, उनके शासनकाल के अंतिम वर्ष 2004-05 में भवन निर्माण विभाग का बजट महज 22 करोड़ 53 लाख था.
कहीं कोई काम व मेंटेनेंस की बात नहीं थी. जबसे हमलोगों ने काम शुरू किया तो बंद होने के कगार पर रहे निगमों को खड़ा कर उन्हें काम करने का मौका दिया. हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य थे, सभी के लिए अलग से निगम बनाकर उन्हें काम सौंपा गया. पुलिस थाना भवन के निर्माण की जिम्मेवारी पुलिस निर्माण निगम को, शिक्षा विभाग के स्कूल भवनों की जिम्मेवारी शिक्षा आधारभूत संरचना निगम और इसी प्रकार अस्पताल भवन व दवा एवं उपकरणों की जिम्मेवारी स्वास्थ्य आधारभूत संरचना निगम को दी गयी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों एवं इंजीनियरों को काम करने वाली जगहों पर मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये.
मां का इलाज कराने गये, उसी समय आइजीआइसी के विस्तार की बनी योजना : मुख्यमंत्री ने कहा कि दस साल पहले अपनी मां के इलाज के लिए रोजाना आइजीआइसी जाते थे, उस समय वहां के निदेशक डा एसएन मिश्र ने इसके विस्तार का अनुरोध किया था. उसी समय काम आरंभ हुआ. आज दस साल बाद इसका उद्घाटन हो रहा है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को इस भवन के रखरखाव के लिए पहल के लिए ध्यान आकृष्ट कराया.
सीएम परिवहन योजना का बढ़ सकता है आकार : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम परिवहन योजना के तहत अभी प्रत्येक पंचायत में पांच लोगों को इसका लाभ देने का प्रबंध किया गया है. इसमें दो अतिपिछड़ा और तीन एससी-एसटी के युवक होंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पंचायतों में इस योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के 1100 लाभुकों को प्रमाण पत्र भी सौंपा.