रांची : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के तहत आतंकवाद एवं उग्रवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय (Special NIA Court) का गठन किया जायेगा. आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने इस बाबत विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन रांची में किया जायेगा. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया था.
2021 जणगणना कार्य के लिए निमित्त राज्य के प्रशासनिक इकाईयों- जिला/ अनुमंडल/ प्रखंड/ नगर निगम/नगर परिषद / नगर पंचायत/ छावनी परिषद/ वार्ड/ पंचायत /ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने की अंतिम तिथि को कोविड-19 के दृष्टिगत 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. 31 दिसंबर 2020 के उपरांत प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जा सकेगा.
Posted By: Amlesh Nandan Sinha.