रांची : भाजपा ने कहा है कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों में इलाज की दर निर्धारित करे़ निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा इलाज में लूट मची है़ सरकार ने फैसला नहीं लिया, तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर होगी़ भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि पूरे प्रदेश से प्रतिदिन सैकड़ों शिकायतें आ रही है़ं कुछ निजी अस्पताल प्रबंधन इस महामारी में भी मरीजों को लूट रहे है़ं
यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जब झारखंड के सभी पड़ोसी राज्यों ने दर तय कर दी है, तो झारखंड सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है़ भाजपा प्रवक्ता ने कहा की सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई के अपने आदेश में कोरोना इलाज के मुद्दे पर निजी अस्पतालों पर नकेल कसने का आदेश दिया था़ स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है, इसीलिए इन दरों को तय करना पूर्णतः राज्य की ही जिम्मेवारी बनती है़
आज भी अधिकांश डॉक्टर और हॉस्पीटल कोरोना वारियर के रूप में मरीजों की सेवा कर रहे है़ं लेकिन कुछ निजी अस्पतालों के प्रबंधन के कारण सिस्टम बदनाम हो रहा है़ बिल नहीं देने पर परिजनों को बंधक बनाया जा रहा है़ एक दिन का 60 से 80 हजार बिल बनाया जा रहा है़ सरकार अविलंब निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरों को निर्धारित नहीं करती है, तो भाजपा इस जनहित के मुद्दे पर सीधा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जायेगी़
कांग्रेस ने भी की निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने की अपील : प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि आपदा काल में बेहिसाब मुनाफा कमाने की छूट निजी अस्पतालों को नहीं दी जा सकती है. निजी अस्पतालों की मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए. कोरोना समेत अन्य जांच के लिए शुल्क निर्धारित होनी चाहिए और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के सख्ती होनी चाहिए.
यदि कोई निजी अस्पताल प्रबंधन यदि इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर जेल भेज देना चाहिए. प्रदेश प्रवक्ता प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे व राजेश गुप्ता ने कहा कि निजी अस्पतालों की मनमानी के कारण लोगों की सेवा में जुटे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की भी बदनामी हो रही है.
Post by : Pritish Sahay