रांची : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सात सितंबर को नयी शिक्षा नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे. इसका विषय नयी शिक्षा नीति : उच्च शिक्षा में परिवर्तन है. इसमें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुुर्मू सहित देश के अन्य राज्यों के राज्यपाल भी हिस्सा लेंगे. इसी संदर्भ में शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति श्रीमती मुर्मू ने राज्य के सभी विवि के कुलपति व प्रति कुलपति से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी भी राय जानने का प्रयास किया. मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, उन्हें गुणात्मक एवं शोध परक शिक्षा सुलभ हो सके, इस दिशा में विवि व उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि इसी दृष्टि से नयी शिक्षा नीति-2020 पंचायत से संसद तक विमर्श के उपरांत लोगों के समक्ष आयी है. इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताअों एवं रूचि सहित पढ़ाई व शोध के साथ अन्य गतिविधियों जैसे कला, संस्कृति, खेलकूद का भी ध्यान रखा गया है. वहीं इस शिक्षा नीति के माध्यम से सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया गया है. व्यावसायिक/रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है. अब इसे मूर्त रूप देना शिक्षण संस्थानों का अहम दायित्व है.
शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों से बेहतर संवाद स्थापित कर उन्हें कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है. मातृभाषा सहित डिजिटल एजुकेशन पर बल दिया गया है. बैठक में रांची विवि, विनोबा भावे विवि, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि, कोल्हान विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि व सिदो-कान्हू मुर्मू विवि व झारखंड तकनीकी विवि के कुलपति ने अपने विचार रखे़
यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आवश्यकताअों की पूर्ति करती है. इसमेें नये अनुसंधान के लिए शोध क्षेत्र में जीडीपी के छह फीसदी व्यय का लक्ष्य रखा गया है.
डॉ रमेश कुमार पांडेय , कुलपति, रांची विवि
Post by : Pritish Sahay