पटना : कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध का आक्रमण तेज कर दिया है. पार्टी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को शामिल किया जायेगा. साथ ही बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस सरकार राज्य के किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेगी. कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान आरंभ किया जायेगा.
अभियान को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव पटना पहुंचे. उन्होंने कहा कि राज्यसभा द्वारा किसानों के खिलाफ तीन काले कानून पास किये गये हैं. यह खेत-खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधान को शामिल कर ले, तो कांग्रेस अपना आंदोलन वापस ले लेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कसम किसानों की खाते हैं, जबकि फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाते हैं.
तीन काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत-मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर व कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला गया है. उन्होंने बताया कि देश भर में 62 करोड़ किसान-मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.
बिहार में तो साल 2006 में एपीएमसी एक्ट यानी अनाज मंडियों को खत्म कर दिया गया था. इसका नमूना यह है कि बिहार में साधारण धान का एमएसपी 1300 रुपये है, तो देश में 1868 रुपये प्रति क्विंटल. धान ए ग्रेड का एमएसपी बिहार में 1350 रुपये है ,तो देश में 1888 रुपये प्रति क्विंटल है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा, सीएलपी नेता सदानंद सिंह, सांसद अखिलेश सिंह, अमिता भूषण, समीर कुमार सिंह, विनय वर्मा, राजेश राठौर, आनंद माधव सहित अन्य नेता मौजूद थे.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कहा कि उनकी मृत्यु की जांच सीबीआइ कर रही है. वह इस माटी के बेटे और कलाकार थे. उनके पिता सहित सभी लोग सीबीआइ जांच की मांग कर रहे थे. उसका इंतजार किया जा रहा है. सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि सुशांत सिंह के दोषियों को तीन माह के अंदर सजा मिले.