धनबाद : विश्व बैंक के लोन से धनबाद शहर के गोल बिल्डिंग से कांको मठ तक बन रहे आठ लेन सड़क का स्वरूप बदलना तय है. इसकी जगह अब फोर लेन सड़क बनेगी. फुट ओवरब्रिज, साइकिल ट्रैक व सर्विस लेन का प्रावधान समाप्त होगा. उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने गुरुवार को राज्य के नगर विकास सचिव को पत्र भेज कर सड़क के स्वरूप में फेरबदल की अनुशंसा की है. उन्होंने नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशंसा की है.
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कहा है कि 20 किलोमीटर लंबी बन रही इस सड़क की उपयोगिता तो है. लेकिन इसमें फुट ओवरब्रिज, साइकिल ट्रैक व सर्विस लेन बनाने के प्रावधान को हटाया जा सकता है. धनबाद की दूसरी फोर लेन सड़कें, जिसमें ट्रैफिक लोड अधिक है, पर भी इस तरह का प्रावधान नहीं है.
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फुट ओवरब्रिज, साइकिल ट्रैक व सर्विस लेन की जरूरत नहीं
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45.61 करोड़ की कटौती का सुझाव
क्या-क्या कटौती की अनुशंसा : उपायुक्त ने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए 8 लेन सड़क के लागत खर्च में 13.72 फीसदी की कटौती की जा सकती है. वर्तमान में इस सड़क की कुल निर्माण लागत 332 करोड़ 30 लाख रुपये है. कमेटी ने फुट ओवर ब्रिज में 3. 48 करोड़, साइकिल ट्रैक में 8.56 करोड़ तथा सर्विस लेन में 33.56 करोड़ रुपये की कटौती करने का सुझाव दिया है. लिखा है कि फुट ओवरब्रिज, साइकिल ट्रैक व सर्विस लेन के बगैर भी यह सड़क धनबाद की जनता के लिए उपयोगी रहेगी. लिखा है कि राज्य सरकार चाहे तो अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह ले कर इस सड़क की लागत खर्च को और कम कर सकती है.
कौन-कौन थे जांच टीम में : नगर विकास सचिव ने 28 अगस्त को पत्र भेज कर उपायुक्त से इस 8 लेन सड़क की उपयोगिता पर मंतव्य मांगा था. इस पर उपायुक्त ने पांच सदस्यीय जांच टीम बनायी. टीम में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, धनबाद नगर निगम के मुख्य अभियंता, पथ प्रमंडल तथा ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता शामिल थे. इस मुद्दे पर उपायुक्त ने दो बार बैठक भी की. इसमें सूडा, जुडको तथा साज के अधिकारी भी शामिल हुए थे. टीम ने भी माना की सड़क की उपयोगिता तो है. लेकिन, फुट ओवरब्रिज, साइकिल ट्रैक व सर्विस लेन की जरूरत नहीं है.
प्रभात खबर ने उठाया था मामला : विश्व बैंक के लोन से बन रहे इस सड़क का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने जून में बंद करा दिया था. कहा गया था कि फंड की कमी है. काम बंद होने के बाद जनता को हो रही परेशानियों को प्रभात खबर ने उठाया. लगातार इस सड़क को लेकर अभियान चलाया. इसके बाद नगर विकास विभाग ने इस पर संज्ञान लिया. उम्मीद है कि इसी माह राज्य सरकार इस सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे सकती है.
Post by : Pritish Sahay