Bengal news, Asansol news : आसनसोल/रूपनारायणपुर : पूर्व सांसद सह कोलियरी मजदूर सभा (एटक) के महासचिव आरसी सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. केंद्र सरकार नीतियों के विरोध में आगामी 8 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आयी भाजपा सरकार ने 4 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों रिकॉर्ड कायम किये हैं. इसमें सबसे अधिक नौकरी छीनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज हुआ है.
श्री सिंह ने कहा कि वर्षों की लंबी लड़ाई और हजारों श्रमिकों के बलिदान के बाद निजी कंपनी के शोषण से श्रमिकों को मुक्ति मिली. देश हित में निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ. उन सभी संस्थाओं को एक-एक करके बेचा या बंद किया जा रहा है. यह एक साजिश के तहत हो रहा है. इसके विरोध में एकजुट होकर आवाज नहीं उठायी गयी, तो आगामी दिन और भी भयावह होंगे.
उन्होंने आगामी 8 अक्टूबर, 2020 को देशभर में 12 सूत्री की मांगों समर्थन में विरोध दिवस मनाने की बात कही. इसको सफल बनाने को लेकर इसीएल सलानपुर एरिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी (Ecl Salanpur Area Joint Action Committee) द्वारा बनजेमारी कोलियरी (Banjemari Colliery) में गुरुवार को आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने उक्त बातें कही.
मालूम हो कि कोयला मजदूरों (Coal workers) की मांगों को लेकर लगातार आंदोलनों के बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (Singareni Collieries Company Limited) की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने और केंद्र सरकार (Modi government) द्वारा श्रमिक तथा किसान हित को नजरंदाज कर मनमानी फैसला करने के विरोध में सेंट्रल ट्रेड यूनियन (Central trade union) ने संयुक्त रूप से 12 सूत्री मांगों को लेकर देश के सभी कोयला खदानों, कार्यालय के समक्ष 8 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के साथ विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है.
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इस निर्णय को इसीएल (ECL) में सफल बनाने के तहत जैक ने 30 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2020 तक लोगों को संगठित करने को लेकर विभिन्न कर्मसूची तैयार किया है. जिसके तहत गुरुवार को बनजेमारी कोलियरी में सभा का आयोजन हुआ.
पूर्व सांसद श्री सिंह ने कहा कि कोयला उद्योगों में कमर्शियल माइनिंग (Commercial mining) के लिए प्रस्तावित नीलामी को रद्द करने, कोल इंडिया (Coal India) के शेयरों के विनिवेश या बाई बैक पर तत्काल रोक लगाने, सीएमपीडीआई (CMPDI) को कोल इंडिया से अलग करने के प्रस्ताव को वापस लेने, भूमि के बदले मुआवजा और नौकरी देने की प्रक्रिया बहाल रखने के तहत कोल इंडिया एन्युटी स्किम 2020 (Coal India Annuity Scheme 2020) पर रोक लगाने, कोयला खदानों (Coal mines) को बंद करने के फैसले को वापस लेने और बंद खदानों को दोबारा शुरू करने, 30 वर्ष की सेवा या 55 वर्ष उम्र पर जबरन सेवानिवृत्त के संबंधित निर्णय को वापस लेने, ठेका मजदूरों के लिए हाइपावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू करने, बढ़ी हुई ग्रेच्यूइटी की राशि का भुगतान करने, दुर्गापूजा के पूर्व बोनस देने, लेबर कोड बिलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने, किसानों के अधिकार छीनने वाले कानून पर रोक लगाने और उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) मिलने को लेकर कानून बनाने तथा 2 से 4 जुलाई की हड़ताल में कंपनी के जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्रियता दिखाई उनपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर यह विरोध दिवस करने का ऐलान किया गया है.
इस अवसर पर कोलियरी मजदूर सभा (एटक) के सांगठनिक सचिव शैलेन्द्र सिंह, भारतीय कोलियरी मजदूर सभा (सीटू) के सहायक सचिव सुजीत भट्टाचार्य, खान श्रमिक कांग्रेस (बीएमएस) के अध्यक्ष गोविंद माजी, सांगठनिक सचिव धनंजय पांडे ने सभा को संबोधित किया. अध्यक्षता सीटू केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रभात राय ने किया.
Posted By : Samir Ranjan.