नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स (सड़क कर) माफ करने के किये वादे को पूरा कर दिया है. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है. इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे गये हैं. तीन दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जायेगा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसा वादा किया था, उसे पूरा किया. ईवी नीति की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी संचालित वाहनों पर रोड टैक्स को माफ कर दिया है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से फैलाव में देश का नेतृत्व करे. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जल्द पंजीकरण टैक्स भी माफ कर दिया जायेगा.
दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्तूबर को अधिसूचना जारी की गयी है. इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन उपभोक्ता को सड़क टैक्स में पूरी छूट मिलेगी. अब इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के लिए सुझाव मांगे गये हैं. तीन दिन बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जायेगा. परिवहन विभाग ने पंजीकरण छूट को लेकर तीन दिन के भीतर लोगों से अपने सुझाव देने के लिए कहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है, जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके. इसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त शशि कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगनेवाले टैक्स में छूट प्रदान की गयी है. इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से यह पॉलिसी लागू हो गयी है. यानी, 10 अक्तूबर, 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत रोड टैक्स माफ कर दिया है. रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ होगा. इसके लिए लोगों के सुझाव मंगाये गये हैं. लोगों को सुझाव देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है. तीन दिन बाद लोगों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जायेगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर कई बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं. अरविंद केजरीवाल सरकार का सपना है कि 2024 तक नये निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक के होने चाहिए. इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जायेगा. नयी खरीदी जानेवाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है. इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी.