रांची : आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किये जाने की वजह से रिम्स में पूर्व में हुई 362 नर्सों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है. यहां नये सिरे से 370 नर्सों और 145 तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी. नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जायेगा. यह निर्णय बुधवार को हुई रिम्स शासी परिषद की 49वीं बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की.
बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि नयी होनेवाली नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए शीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जायेगा. श्री गुप्ता ने कहा कि शासी परिषद की बैठक में रिम्स की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विचार किया गया. निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा सेवाओं को एक जगह व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाये.
इसके लिए एक निजी कंस्ट्रक्शन एजेंसी को जिम्मा दिया गया है. एजेंसी भ्रमण कर प्रस्ताव तैयार करेगी कि कौन-कौन से विभाग और सेवाओं को एक जगह लाने की जरूरत है. हड्डी और स्त्री रोग विभाग का ओपीडी ऊपरी तल्ले पर है, जिससे घायल व गर्भवती को वहां जाने में परेशानी होती है.
ऐसी सभी सुविधाएं निचले फ्लोर पर एक जगह शिफ्ट की जायेगी. किडनी की बीमारी के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर को नियुक्त कर लिया गया है, लेकिन जांच की सुविधा नहीं है. इसकाे भी जल्द बहाल किया जायेगा. शासी परिषद में कुल 35 एजेंडों पर चर्चा की गयी, लेकिन कुछ मुद्दों पर ही आम सहमति बनी. बैठक में रांची सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरी लाल, स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदल कुलकर्णी, प्रभारी निदेशक डॉ मंजू गाड़ी व शासी परिषद के सदस्य डॉ आरपी श्रीवास्तव आदि शामिल हुए.
कार खरीदने के एजेंडे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है. ब्लड मोबाइल वैन, मिनी बस व डीन के लिए वाहन की मंजूरी दी गयी है. कहा कि यह प्रस्ताव कैसे एजेंडा में शामिल किया गया, इसका पता लगाया जायेगा. हालांकि, यह मानवीय भूल है. वहीं, प्रभारी निदेशक डॉ मंजू गाड़ी ने बताया कि 48वीं शासी परिषद की बैठक में तत्कालीन निदेशक डॉ डीके सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा था. उसी के अनुपालन करने के लिए इस एजेंडा को रखा गया था.
रिम्स में निदेशक डाॅ कामेश्वर प्रसाद की नियुक्ति पर शासी परिषद की बैठक में आम सहमति बनी. रिम्स शासी परिषद की बैठक का पहला एजेंडा था. बैठक में इस एजेंडा के आते ही सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा. पहली बार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रिम्स निदेशक की नियुक्ति का मामला शासी परिषद में रखा गया था.
posted by : sameer oraon