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झारखंड परिवहन विभाग का प्रस्ताव, जल्द जारी होगा आदेश

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रांची : झारखंड में चलनेवाली बसों और आठ नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए जानेवाली अंतरराज्यीय परमिट वाली बसों में अब सोशल डिस्टैंसिंग की बाध्यता खत्म हो जायेगी. अब बसों में पूरी क्षमता के हिसाब से यात्रियों को बैठाया जा सकेगा. अन्य वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी आदि में भी जारी सोशल डिस्टैंसिंग से लोगों को राहत मिलेगी. इस संबंध में परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. एक-दो दिनाें में इस संबंध में आदेश जारी होगा.

प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि यात्री वाहनों में सोशल डिस्टैंसिंग समाप्त होने के बाद वाहन संचालक सोशल डिस्टैंसिंग लागू होने से पूर्व का किराया ही यात्रियों से लेंगे. वे किसी भी सूरत में यात्रियों से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगे. ऐसा करने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा. इससे यात्रियों को वर्तमान दर की तुलना में आधी राशि का भुगतान करना होगा.

मैनुअल रिन्यूअल :

जिन अंतरराज्यीय बसों के परमिट की अवधि समाप्त हो गयी है, उनके लिए भी विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है. ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने तक अंतरराज्यीय बसों का परमिट मैनुअल रिन्यूअल किया जायेगा. जहां तक रोड टैक्स जमा करने की बात है, तो इसके लिए डीटीओ को निर्देश दिया गया है. संबंधित वाहन मालिक आवेदन डीटीओ के यहां जमा करें. उनकी समस्या का निराकरण हो जायेगा.

आदेश जारी होते यह होगा किराया

इंटर स्टेट बसें

रांची से पटना 350 से 500

रांची से मुजफ्फरपुर 500 से 600

रांची से सीवान 500 से 600

रांची से छपरा 400 से 500

रांची से दरभंगा 500 से 600

रांची से गया 250 से 350

रांची से बिहारशरीफ 300 से 350

रांची से सासाराम 300 से 350

रांची से आरा 400 से 450

रांची से बक्सर 450 से 500

इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें

रांची से धनबाद 150 से 250

रांची से जमशेदपुर 150 से 250

रांची से बोकारो 125 से 200

रांची से सिमडेगा 150 से 160

रांची से लोहरदगा 80 से 90

रांची से हजारीबाग 100 से 180 रुपये

(नोट : यहां न्यूनतम किराया साधारण बसों का है, जबकि टू बाई टू और एसी बसों का किराया अधिकतम होगा.)

छठ में बिहार-यूपी जानेवाले लोगों के लिए बड़ी राहत

सोशल डिस्टैंसिंग समाप्त किये जाने से वैसे लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो छठ में बिहार-यूपी जानेवाले थे. वे अब पहले की तरह ही किराया देकर आसानी से परिवार के साथ बस से घर जा सकेंगे. वहीं, अब बस संचालकों को भी यात्रियों को पहले की तरह लाने-ले जाने की छूट मिल जायेगी. वहीं 200 अंतरराज्यीय परमिट वाले बसों के अलावा भी विभाग अन्य बसों के लिए पर्यटक परमिट जारी करने की कवायद भी जल्द शुरू करेगा.

posted by : sameer oraon

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