Kisan Aadnolan 2020: बीते सात दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है. सरकार किसानों के साथ बातचीत की कोशिश कर रही है लेकिन आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है. इधर, किसानों के आंदोलन के कारण गौतम बुद्ध द्वार के पास स्थित चिल्ला बॉर्डर को पुलिस ने बंद कर दिया है. इसके अलावा टिकरी बॉर्डर, झारोदा बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर को भी पुलिस ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है. इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा है कि किसान का नाम आगे करके बहुत सारे लोग हैं, जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें खासकर चीन और पाकिस्तान किसानों को समर्थन दे रहे हैं.
किसान का नाम आगे करके बहुत सारे लोग हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, भारत के दुश्मन देश हैं, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं : हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल #FarmerProtest pic.twitter.com/SuUZQw1OUO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2020
इससे पहले, मंगलवार को किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत बेनतीजा रही. दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब तीन घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, पर किसी बात पर सहमति नहीं बनी. हालांकि, सरकार और किसान संगठन, दोनों ने ही पक्षों ने बातचीत को सार्थक बताया है. अब सभी की नजरें अगले दौर की बैठक पर टिकी हैं. बातचीत के दौरान सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया. साथ ही आंदोलन वापस लेने की अपील की.
लेकिन, इस प्रस्ताव पर आंदोलनरत 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने ठंडी प्रतिक्रिया दी और इसे ठुकरा दिया. मालूम हो कि किसान संगठन तीनों नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच सरकार ने किसान संगठनों से तीन नये कृषि कानूनों से संबंधित मसलों को स्पष्ट तौर पर चिह्नित करने और उसके बारे में बुधवार को बताने को कहा है. इन मसलों पर गुरुवार को होनेवाली अगले दौर की बातचीत में विचार किया जायेगा. किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की तीन केंद्रीय मंत्रियों- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे व वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ लंबी बातचीत हुई.
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दिल्ली में तीन में से एक कृषि कानून लागू : दिल्ली सरकार ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक की अधिसूचना जारी कर दी है जबकि बाकी दो अन्य पर विचार किया जा रहा है. अधिसूचना के तहत किसान अपनी फसल मंडी के बाहर सहित कहीं भी बेच सकते हैं. दिल्ली में कई साल पहले से ही फलों और सब्जियों की बिक्री विनियमन मुक्त थी और अब अनाज के लिए भी यह लागू हो गया है.
Posted by: Pritish sahay