Bihar Cabinet: हाल ही में हुए चुनाव के बाद सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई और बिहारवासियों के मुफ्त कोरोना टीका सहित कई बड़े फैसले लिए. इसे जदयू के सात निश्चय पार्ट टू और भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार के चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी.
कैबिनेट के फैसले के आलोक में 20 लाख रोजगार को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को सभी विभागीय प्रधान सचिवों की बैठक बुलायी गयी है. इस बैठक में सभी विभागों को यह बताने को कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में कितने पद सृजित किये जा सकते हैं और स्वरोजगार के कितने अवसर कौन-से विभाग मुहैया करायेगा. इसे बिहार के चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
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– बिहार वासियों को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जायेगा.
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– युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर भी मुहैया कराये जायेंगे.
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– अगले कैलेंडर साल 2021 में सरकारी छुट्टियों को भी मंजूरी दी गयी.
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– युवाओं को कारोबार के लिए प्रोजेक्ट लागत का 50% (अधिकतम पांच लाख) का अनुदान
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– हर जिले में कम-से-कम एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा
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– अविवाहित युवतियों को इंटर पास करने पर 25 व स्नातक होने पर 50 हजार रुपये
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– स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जायेगा.
कोरोना की वैक्सीन को लगाने और उसके रखरखाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग को डिटेल्स प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा गया है. कोरोना का टीका पहले किसे दिया जायेगा, कहां स्टोर किया जायेगा और लगाने की प्राथमिकता क्या होगी, इसकी रूपरेखा अलग से तय की जायेगी.
बिहार के हर आइटीआइ और पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने, हर जिले में कम-से-कम एक मेगा स्किल सेंटर खोलने, प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूप और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी है. तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने पर सहमति दी गयी.
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कैबिनेट ने युवाओं को अपना उद्यम या व्यवसाय लगाने के लिए प्रोजेक्ट लागत का 50% (अधिकतम पांच लाख) का अनुदान दिया जायेगा और अधिकतम पांच लाख का कर्ज एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा. स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर विशेष बल देने के लिए एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जायेगा. सीएम नीतीश ने चुनावी भाषणों में इसका ऐलान किया था.
बिहार में एक मेडिकल विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी. राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर सहमति बनी. कैबिनेट ने वृद्धों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाने और शहर में रहनेवाले बेघर व भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाने को मंजूरी दी. जन्मजात हृदय में छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बाल हृदय योजना लागू की जायेगी.
बिहार से बाहर काम करनेवाले कामगारों का पंचायतवार डेटा बेस तैयार किया जायेगा. इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग बिहार विकास मिशन करेगा. जिला स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति करेगी.
Posted By: Utpal kant