पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी.
कैबिनेट ने राज्य में धान की खरीद के लिए कुल साढ़े नौ हजार करोड़ की गारंटी दी है. कैबिनेट ने खरीफ मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड या अन्य वित्तीय संस्थाओं से 3500 करोड़ कर्ज लेने के लिए राजकीय गारंटी दी है.
इसके साथ ही राज्य में धान की खरीद कार्यक्रम (23 नवंबर 2020 से 31 जुलाई 2021) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से वार्षिक या त्रैमासिक दर पर छह हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने के लिए सरकार ने गारंटी दी है.
यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुनी है.बिहार में 22 दिसंबर तक रिकाॅर्ड 3.9 लाख टन धान की खरीदारी हो चुकी है.
पिछले साल इस अवधि तक मात्र 9800 टन खरीदारी हुई थी.खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश में साढ़े पांच लाख टन की खरीदारी करने का लक्ष्य रखा गया है.
राज्य कैबिनेट ने अनुमंडलीय कोर्ट नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज में एक मुंसिफ कोर्ट और एक सब जज कोर्ट के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी.
इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग के तहत विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निगमों व प्राधिकारों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 44 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
इसी प्रकार गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाने के ग्राम बहेरा में ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए कुल 32 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधीन मैनेजर के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी.
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1. चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय अनुग्रह अनुदान मंजूर
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2. भवन अवर प्रमंडल संख्या-दो, दरभंगा के सहायक अभियंता शहाबुर रहमान बर्खास्त
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3. बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (संशोधन) नियमावली 2020 को स्वीकृति
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4. औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 को मंजूरी
Posted by Ashish Jha