रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पांच साल में झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा. श्री सोरेन मंगलवार को राज्य में झामुमो के नेतृत्ववाली सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिनों में जाति, आय, जन्म, मृत्यु व आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा. जो पदाधिकारी विलंब करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सीएम ने मनरेगा मजदूरी बढ़ा कर 225 रुपये और अगले वर्ष के अंत तक 300 रुपये करने की भी बात कही है.
समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल, सत्यानंद भोक्ता और सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी थे.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा : हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हमारा संकल्प है कि पांच साल बाद झारखंड को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वर्ल्ड बैंक हो या फिर केंद्र सरकार, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. हमारे राज्य के पास इतनी क्षमता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में इस पर किसी सरकार ने चिंतन नहीं किया.
सीएम ने कहा कि राज्य के आंतरिक संसाधन में खनिज संपदा के साथ ही साथ पर्यटन, खेल, शिक्षा, कला-संस्कृति समेत कई अन्य क्षेत्रों में भरपूर क्षमता विद्यमान हैं. इन सभी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है. जेपीएससी को जनवरी में परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं. इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जो अपने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगा.
इसके अलावा पांच हजार आदर्श विद्यालय, हर जिले में एक सीबीएसइ आधारित विद्यालय संचालित करने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिये हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा : यह सरकार जो कहती है, करके दिखाती है. हमने जो वादे किये थे और घोषणा पत्र में थे, उसमें कई निर्णय लिये गये हैं. कोरोना के कारण सभी को दिक्कत हुई है. एक साल में सरकार ने मजदूरों के लिए काम किया.
ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ. यह गरीब प्रदेश है. लॉकडाउन में सब को राशन दिया गया. किचन बनाकर भोजन कराया गया, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई. श्री सिंह ने कहा कि किसान देश के रीढ़ हैं. उनके लोन माफी का वादा था. किसी को विश्वास नहीं था कि यह पूरा होगा, लेकिन सरकार ने किया. सरना कोड के प्रस्ताव को पास कराया गया. शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है.
सरकार द्वारा बतायी गयी योजनाओं पर सीएसआर पॉलिसी के तहत कंपनियों को राशि खर्च करनी होगी.
प्राकृतिक आपदा में फसल के नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी. इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं का ससमय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. इसमें जीरो पेंडेंसी स्कीम लायी गयी है.
महिला यदि किसी हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी इमरजेंसी स्थिति में मदद मांग सकती है.
योजना के तहत युवाओं को आसान शर्तों पर ऋण दी जायेगी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से छूटे हुए 15 लाख लोगों को हर माह पांच किलो चावल एक रुपये किलो की दर से मिलेगी.
प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत तीन हजार लाभुकों के बीच ऋण स्वीकृति एवं वितरण
खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के तहत नियुक्ति पत्र का वितरण
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड का विवरण
81 चिकित्सा पदाधिकारी और 68 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देना
झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित 299 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र
झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन का प्रबंधन 5 वर्ष के लिए विस्तारित करने को लेकर राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू
इसके तहत किसानों के मार्च 2020 तक के लोन में 50 हजार का लोन माफ होगा.
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना : हर वर्ष 10 अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्रों को यूके व आयरलैंड के यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जायेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री ने 12 हजार करोड़ की योजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास किया. साथ ही 5,33,455 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया. रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में ‘इमरजिंग झारखंड’ का लोगों लांच किया गया, जो झारखंड को आगे ले जाने का प्रतीक है. वहीं, सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल का कॉफी टेबल बुक भी लांच किया गया. पूरा परिसर सोशल डिस्टैंसिंग के साथ भरा हुआ था.
रांची के धुर्वा में नेहरू पार्क का नवीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना 3.38 करोड़
रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 752.38 करोड़
रांची जोन-1 के तहत सीवरेज प्रबंधन प्रणाली 209.05 करोड़
रांची जिला के बरहे, बिजुपाड़ा में फार्मा पार्क 34.94 करोड़
धनबाद के निरसा में लेदर पार्क 31.32 करोड़
इको टूरिज्म सर्किट (दलमा, चांडिल, गेतलसूद, बेतला, मिरचइया, नेतरहाट 52 करोड़
चाईबासा में राजकीय फार्मेसी संस्थान 12.05 करोड़
साहिबगंज के बरहेट जामताड़ा के नारायणपुर ग्रिड सब स्टेशन 58.80 करोड़
रांची के इरबा सिकिदिरी में ग्रिड सब स्टेशन 107.99 करोड़
मनरेगा मजदूरी बढ़ा कर 225 रुपये और अगले वर्ष के अंत तक 300 रुपये करने की तैयारी कर रही सरकार
15 दिन में बनेंगे जाति, आय, जन्म, मृत्यु और आवासीय प्रमाण पत्र, विलंब करनेवालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
Posted by : Sameer Oraon