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आम नागरिक व जमीन मालिकों की सुविधा को लेकर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी) जारी करने का निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा है कि रैयत व भू-धारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर अंचल स्तर से ऑनलान एलपीसी के साथ 31 मार्च तक अंचल स्तर पर जमीन मालिकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ऑफलाइन एलपीसी जारी किया जाये.

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आम नागरिक व जमीन मालिकों की सुविधा को लेकर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी) जारी करने का निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा है कि रैयत व भू-धारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर अंचल स्तर से ऑनलाइन एलपीसी के साथ 31 मार्च तक अंचल स्तर पर जमीन मालिकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ऑफलाइन एलपीसी जारी किया जाये.

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इसको लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग सचिव ने सूबे के सभी डीएम को पत्र लिखा है. जिसमें कहा है कि वह अपने स्तर पर इस संबंध में सभी सीओ को अपने स्तर से निर्देश जारी करे, ताकि जमीन मालिकों को परेशानी ना हो. वर्तमान में राज्य के सभी 534 अंचलों के अधीन लगभग 3.72 करोड जमाबंदी को डिजिटाइज्ड कर विभाग के सभी भूधारियों व आमलोगों के लिए सार्वजनिक प्रकाशित कर दिया गया है.

ऑफलाइन एलपीसी जारी करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गयी. लेकिन अभी भी अवशेष पड़े जमाबंदी को डिजिटाइज्ड की कार्रवाई चल रही है. ऐसे में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन एलपीसी जारी करने का र्निणय समीक्षा के बाद लिया गया है. इसे आवश्यक समझते हुए इस दिशा में कार्रवाई की जाये ताकि जमीन मालिकों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े.

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Posted By :Thakur Shaktilochan

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