अमेरिकी संसद पर हमले मामले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जितना भद पिटी है उसनी शायद ही अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की बगनामी हुई होगी. अब इस मामले में ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी लगभग पूरी हो गई है. सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सदन कार्यवाही करेगा.
गौरतलब है कि इस मामले में रिपब्लिकन नेता सीनेटर पैट टूमी ने भी कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने महाभियोग चलाने जैसा अपराध किया है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि अगर सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव आता है, तो वह ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए मतदान करेंगे या नहीं. वहीं, प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने सहयोगियों को पत्र लिख कर दोहराया कि ट्रंप को जवाबदेह ठहराना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति होनी चाहिए कि कैपिटल हिल पर अभद्रता को राष्ट्रपति ने भड़काया था.
इस बीच, प्रतिनिधि सभा में महाभियोग का मसौदा तैयार करनेवाले समूह के नेता डेविड सिसिलिन ने कहा कि उनके समूह में 185 सह प्रायोजक शामिल हो गये हैं. इस मसौदे में ट्रंप पर विद्रोह भड़काने का आरोप है. सांसदों की योजना सदन में सोमवार को एक प्रस्ताव लाने की है, जिसमें महाभियोग के आरोप हों. इस पर बुधवार तक मतदान हो सकता है. इसके ठीक एक हफ्ते बाद 20 जनवरी को जो बाइडन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.
अगर महाभियोग प्रतिनिधि सभा में पारित हो जाता है, तो यह सुनवाई के लिए सीनेट जायेगा. सीनेट में सदस्य जूरी की तरह काम करेंगे और ट्रंप को बरी करने या दोषी ठहराने के लिए मतदान करेंगे. अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें पद से हटा दिया जायेगा और उनका स्थान उपराष्ट्रपति लेंगे, जो फिलहाल माइक पेंस हैं.
हमलावरों का साथ देने के आरोपी सांसद का इस्तीफा : वेस्ट वर्जीनिया के सांसद व रिपब्लिकन सदस्य डेरिक इवांस ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने और हमलावरों का साथ देने के आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इवांस (35) को शुक्रवार को गिरफ्तार किये जाने के बाद वेस्ट वर्जीनिया के हंटिंगटन में संघीय न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया. दोषी साबित होने पर उन्हें डेढ़ साल तक की कैद हो सकती है.
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पोंपियो ने ताइवान पर लगे प्रतिबंध को हटाया : अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा कि विदेश विभाग अमेरिका और ताइवान के राजयनिकों और अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने पर स्वयं लगाये गये प्रतिबंधों को समाप्त कर रहा है. इसी के साथ चीन को ‘खुश’ करने की लंबे समय से जारी नीति खत्म हो गयी. ताइवान को लेकर उठाया गया यह कदम चीन को नाराज कर सकता है और अमेरिका और चीन के बीच तनाव को बढ़ा सकता है.
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Posted by; Pritish Sahay