Farmers Protest Latest Updates नये कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से बनायी गयी पैनल की पहली बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर गठित की गयी कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में तय हुआ है कि किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी. अनिल घनवट ने कहा कि इस बैठक में जो किसान संगठन शामिल नहीं हो सकेंगे, हम उनकी राय वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जानेंगे.
It has been decided that the first meet with farmers will be held on Jan 21st. Physical meeting will be held with those organisations who want to meet us in person. Video conferencing will be held with those who can't come to us: Anil Ghanwat, member of SC-formed committee pic.twitter.com/E35nzwE5Cd
— ANI (@ANI) January 19, 2021
अनिल घनवट ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि हमें सभी किसान संगठनों, जो कानूनों का समर्थन कर रहे हैं एवं जो कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हितधारकों को सुनना है तथा रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है. उन्होंने साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनायी गयी पैनल की सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए तैयार करने की होगी. उन्होंने कहा कि पैनल केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा किसानों और सभी अन्य हितधारकों की कृषि कानूनों पर राय जानना चाहती है. पैनल के सदस्य सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के दौरान कृषि कानूनों पर अपनी निजी राय को अलग रखेंगे.
गौर हो कि सरकार और किसानों संगठनों के बीच बुधवार को 10वें दौर की बैठक होनी है. इससे पूर्व यह बैठक मंगलवार को ही होनी थी. हालांकि, यह टल गया. दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 55 दिनों से जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही गतिरोध खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चार सदस्यीय कमेटी भी बनायी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि-अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया. वहीं, बाद में भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया.
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