पटना. राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12 तक के सिलेबस में नये अध्याय शामिल किये जायेंगे. कुछ अध्यायों को बदला भी जायेगा.
कक्षा एक से आठ तक में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जायेगा. बिहार में कक्षा एक से 12 तक के सिलेबस में नये आयाम जोड़ने के लिए हाल ही में गठित छह समितियों ने काम शुरू कर दिया है.
यह समितियां नयी शिक्षा नीति के तहत विशेष रूप से पाठ्यक्रम और शिक्षण-प्रशिक्षण में संशोधन,स्थानीय भाषाओं के विकास, कला और संस्कृति की गतिविधियों और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने अपने सुझाव देंगी.
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित ड्रॉफ्ट का प्रारूप यूनिसेफ की अफसर डॉ प्रमिला मनोहरन तैयार करेंगी. समितियों की तरफ से अब तक बतायी गयी की रिपोर्ट के मुताबिक नयी शिक्षा नीति के तहत बिहार में त्रिभाषा फाॅर्मूला मिजोरम या त्रिपुरा में किसी एक काे लागू किया जा सकता है.
इसके लिए समझ बनायी जा रही है. हालांकि, राज्य सरकार की टीमें दोनों राज्यों में वहां के भाषा फाॅर्मूले का अध्ययन करेंगी. अब तक आयी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में बहुभाषिक भाषा कोषांग का भी गठन किया जायेगा.
इस संदर्भ में सलाह देने के लिए पटना विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया है. भाषाओं के अध्ययन के लिए बिहार के विशेषज्ञों की टीम मैसूर भी जायेगी. नयी शिक्षा नीति के तहत गठित समिति में एक समिति राज्य की सभी क्षेत्रीय भाषा का भी अध्ययन कर रही है.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार से मिले टास्क पर राज्य के विशेषज्ञों की समितियों ने काम शुरू किया है. केंद्र सरकार के हालिया निर्देश के बाद समितियों की अपडेट रिपोर्ट अब हर माह गूगल ट्रेकर पर अपलोड की जायेगी. इसके जरिये भारत सरकार नियमित मॉनीटरिंग करेगी. हाल ही में शिक्षा विभाग ने अपने प्रारंभिक सुझावों की रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है.
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पहली समिति बहुत छोटे बच्चों की देखभाल व शिक्षा पर रिपोर्ट देगी.
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दूसरी समिति को स्कूल रेग्यूलेशन, संबद्धता देने के अलावा ड्रॉपआउट, समावेशी शिक्षा पर रिपोर्ट देनी है.
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तीसरी समिति वोकेशनल एजुकेशन और भारतीय भाषा, कला व कल्चर को बढ़ावा देने पर रिपोर्ट देगी.
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चौथी समिति टीचर ट्रेनिंग एवं एजुकेशन पर रिपोर्ट देगी.
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पांचवीं समिति सभी ऑनलाइन एवं डिजिटल एजुकेशन पर रिपोर्ट देगी.
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छठी समिति को वयस्क शिक्षा, वहन करने एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए रिपोर्ट देनी है.
Posted by Ashish Jha