Farm Laws नये कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनायी गयी समिति के सदस्यों ने गुरुवार को किसान संगठनों से बातचीत की है. समिति के सदस्यों ने देशभर के कुल आठ राज्यों के दस किसान संगठनों से बातचीत कर उनका पक्ष सुना.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विभिन्न किसान संगठनों और संस्थाओं से गुरुवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से संवाद किया गया. बताया गया कि कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश के दस किसान संगठनों ने समिति के सदस्यों से संवाद किया.
समिति की ओर से बताया जा रहा है कि संवाद के दौरान किसान संगठनों ने खुलकर अपने विचार रखे और कानूनों के क्रियान्वयन में सुधार संबंधी सुझाव भी दिए. समिति के सदस्यों में महाराष्ट्र स्थित शेतकारी संगठन के अनिल घनवट, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं.
इससे पहले शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति की मंगलवार को पहली बैठक हुई थी. समिति में बचे तीनों सदस्य बैठक में शरीक हुए थे. गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. साथ ही किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के मकसद से चार-सदस्यीय समिति का गठन किया था.
हालांकि, बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया था. बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन करीब दो महीने से लगातार जारी है. इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए दस दौर की वार्ता संपन्न हुई है. बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है.
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