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वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक समेत सभी चीनी ऐप्स पर जारी रहेगी पाबंदी, आईटी मंत्रालय ने कंपनियों को भेजा नोटिस

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नयी दिल्ली : वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक समेत चीन के अन्य ऐप्स पर पाबंदी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने कंपनियों को नोटिस भेजा है. साथ ही सभी ऐप को ब्लॉक करने के आदेश को जारी रखा है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 69ए के तहत पिछले साल जून माह में 59 चीनी ऐप और सितंबर माह में पबजी समेत 118 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था.

सरकार ने भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश और राज्य की सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था.

चीनी ऐप टिक-टॉक के प्रवक्ता ने सरकार से जवाब मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि हमारे ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

साथ ही टिक-टॉक के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार की ओर से मिले नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं. इसका उचित जवाब दिया जायेगा. हम भारत सरकार के 29 जून, 2020 के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. सरकार की चिंता का समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे.

नयी दिल्ली : वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक समेत चीन के अन्य ऐप्स पर पाबंदी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने कंपनियों को नोटिस भेजा है. साथ ही सभी ऐप को ब्लॉक करने के आदेश को जारी रखा है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 69ए के तहत पिछले साल जून माह में 59 चीनी ऐप और सितंबर माह में पबजी समेत 118 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था.

सरकार ने भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश और राज्य की सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था.

चीनी ऐप टिक-टॉक के प्रवक्ता ने सरकार से जवाब मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि हमारे ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

साथ ही टिक-टॉक के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार की ओर से मिले नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं. इसका उचित जवाब दिया जायेगा. हम भारत सरकार के 29 जून, 2020 के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. सरकार की चिंता का समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे.

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