ललित किशोर मिश्र, भागलपुर. किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अब रसोई गैस की सब्सिडी की तर्ज पर रासायनिक खाद की खरीद पर उनके खाते में उससे संबंधित सब्सिडी आ जायेगी. इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से तैयारी जारी रही है.
वित्त वर्ष 2021-2022 में इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है. विभाग इसकी लिए तैयारी में लगा है.
यह योजना एक साथ पूरे देश में लागू होगी. कृषि विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. इस योजना का उदेश्य रासायनिक खाद की कालाबाजारी को रोकना और डिजिटल पेमेंट से खाद की खरीद करना है. इसके लिए जिले के सभी खुदरा विक्रेताओं को विभाग से क्यूआरसी कोड लेने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में विभाग के कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है.
विभाग के अनुसार जिले के लगभग 80 प्रतिशत खुदरा विक्रेताओं ने क्यूआरसी कोड ले लिया है. शेष विक्रेताओं को 31 जनवरी तक कोड लेने को कहा गया है.
31 जनवरी तक कोड नहीं लेने पर लाइसेंस रद हो जायेगा. विक्रताओं को अपने पॉश मशीन को 31 जनवरी तक 3.1 वर्जन में कर लेना है वरना उनकी पाॅश मशीन भी बंद हो जायेगी.
जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने कहा कि अब रसोई गैस की सब्सिडी की तरह किसानों के खाते में उनके द्वारा खरीदे गये रासायनिक खाद की सब्सिडी आ जायेगी. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है. वित्त वर्ष 2021-2022 में योजना लागू हो जायेगी. विभाग इसके लिए तैयारी में लग गया है.
Posted by Ashish Jha