पटना. केंद्र सरकार धान-गेहूं के तर्ज पर बिहार में मक्का की सरकारी खरीद करने पर विचार करेगी. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने आश्वासन दिया है. राज्य सरकार मक्का निर्यातक राज्य के रूप में बिहार को विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार कर चुकी है.
राज्य में कुल उत्पादित मक्का का मात्र आठ प्रतिशत ही राज्य के अंदर उपयोग हो पाता है. अधिकतर मक्का राज्य के बाहर अन्य राज्यों में कच्चा माल के रूप में चला जाता है. सरकार की योजना है कि राज्य के अंदर मक्का आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ आय बढ़ाने के लिए अन्य उपायों पर भी कार्य किया जायें.
शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा सातवें इंडिया मेज समिट का आयोजन किया गया था. इसमें कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला से कहा था कि बिहार में मक्का का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से क्रय किया जाना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी.
अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार में मक्का के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं. राज्य सरकार बिहार में मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उनके फसलों का अधिक -से -अधिक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है. सरकार का प्रयास है कि बिहार को मक्का निर्यातक राज्य के रूप में विकसित किया जाये.
सभी उद्योगपतियों एवं संस्थानों से बिहार में मक्का आधारित उद्योग लगाने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की सरकार बिहार में निवेश करने के लिए इच्छुक उद्यमियों की हर संभव मदद करेगी. कृषि के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति बनायी गयी है. इसमें पहली बार कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने बिहार को इथेनाॅल निर्माण की भी अनुमति दे दी है.
समिट में मौजूद उद्यमियों को निवेश के लिए लुभाने की कोशिश करते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने बताया कि बिहार में राज्य सरकार के प्रयासों से द्वितीय कृषि रोड मैप का सफलता से क्रियान्वयन किया गया है. इससे कुक्कुट उद्योग में 15 से 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही है. डेयरी उत्पादन सालाना 15 से 16 प्रतिशत के बीच बढ़ रहा है.
मछली का बाजार बढ़ा है. इसलिए मक्का बीज उद्योग, इथेनॉल, मक्का तेल, फीड और स्टार्च उद्योग, जैव ईंधन, खाद्य आधारित उद्योग और रेडी-टू-यूज भोज्य पदार्थ यानी आटा, दलिया, सत्तू, टाफी, स्नैक्स आदि आधारित उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश की अपार संभावनाएं हैं. स्वीटकार्न और बेबीकार्न के निर्यात के भी बड़े अवसर हैं.
Posted by Ashish Jha