बिहार में गहराए कोरोना संकट के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में कुल 9 एजेंडा पास हुआ. नीतीश सरकार ने एक बार फिर दो विभागों में रोजगार सृजन करने फैसले किया है. राजगीर में नेचर सफारी ओपी के लिए 96 पदों जबकि जिलों के सरकारी अतिथि गृहों में 151 रसोईया के पदों का सृजन किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने युवाओं-महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कुल 400 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी है.
राज्य की महिलाओं और युवाओं को रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. बिहार आकस्मिक निधि के अस्थाई कार्य, जो साढ़े 300 करोड़ के हैं, को 30 मार्च 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8732 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों के सुगम संचालन के लिए परिचारी रसोईयों के 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वाहनों के मनपंसद नंबर लेने के लिए बिहार मोटरगाडी (यथासंशोधित) नियमावली, 1992 के नियम-64 के उपनियम 4 में संसोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. अधिक नंबर बेचने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगा.
बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है. बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त किया गया है.
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Posted By: Utpal Kant