केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए लगातार इस पर काम भी हो रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई के मध्य महीने या अगस्त से हर रोज देश में एक करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा सके. क्योंकि, उम्मीद की जा रही है कि तबतक देश में वैक्सीन निर्माता कंपनियां इतनी वैक्सीन की सप्लाई करने में सक्षम होगी. सीरम इंस्टच्यूट ऑफ इंडिया और भारत बॉयोटेक ने उत्पादन में तेजी लायी है, पर रूसी वैक्सीन स्पूतनिक V का अभी तक देश में उत्पादन शुरु नहीं हुआ है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स को इंडिया को बताया कि एक बार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ जायेगी तो हम भी वैक्सीनेशन में तेजी ला सकेंगे. उम्मीद जतायी जा रही है कि जुलाई महीने में कोरोना वैक्सीन के लगभग 20 करोड़ डोज सरकार को मिल जाएंगे. इनमें 10 करोड़ कोविशील्ड, 7.5 करोड़ कोवैक्सीन और 2.5 करोड़ डोज स्पूतनिक V के होंगे. उन्होंने कहा कि वैक्सीन की मात्रा और बढ़ सकती है अगर फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन का आयात शुरु हो जाएगा.
कोरोना वैक्सीन के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स के चेयरपर्सन एन के अरोड़ा ने कहा कि अगस्त महीने तक हमारे हमें 20-25 करोड़ डोज प्रति माह मिलने लगेंगे. इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक दिन एक करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दे.
सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र बनाये जाए. इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बाल टीकाकरण केंद्रों का उपयोग करने की प्लानिंग कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि जून के महीने से वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है क्योंकि कोरोना के मामले कम होने के बाद अब लोग वैक्सीन लेने के लिए अब लोग केंद्र तक पहुंच रहे हैं. इसके साथ ही जून महीने में वैक्सीन की सप्लाई भी बढ़ेगी.
हाल ही में सरकार ने 18-44 आयु वर्ग वाले लोगों के लिए वाक इन वैक्सीनेशन शुरू किया है. इसके लिए लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. सरकार के इस कदम से भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ सकती है. केंद्र ने पहले ही इशारा किया है कि जून महीने में 12 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करायेगी. इनमें से 7.9 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई मई में हो चुकी है.
जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से छह करोड़ वैक्सीन दिये जाएंगे. यह 45 साल के ऊपर के आयु वर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होगा. इसके अलावा 5.8 करोड़ सीधे राज्यों और अस्पतालों को दिये जाएंगे. वैक्सीनेशन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीनेशन शेड्यूल और स्लॉट प्लान करने के लिए कहा जिसे राज्य समय समय पर पब्लिश करते रहेंगे.
Posted By: Pawan Singh