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फ्री कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम ममता बनर्जी का तंज
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पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
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कहा- ‘अब विज्ञापन की जगह वैक्सीनेशन को दें तरजीह’
देश में जारी कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम 5 बजे नागरिकों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने योग दिवस (21 जून) से 18 साल से अधिक उम्र वाले सारे नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया. पीएम मोदी के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट करके सभी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान पर सवाल उठाए. वहीं, पीएम मोदी पर कोरोना संकट से निपटने में फेल होने के आरोप भी लगाए.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद दो ट्वीट किए. पहले ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा- ‘फरवरी महीने से मैं पीएम नरेंद्र मोदी को सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए खत लिख रही हूं. आखिरकार, चार महीने के इंतजार और चौतरफा दबाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी मांग पर सकारात्मक कदम उठाया है.’
देश में कोरोना संकट की शुरुआत होने के साथ ही नागरिकों के हित में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाया जाना चाहिए था. दुर्भाग्यवश, पीएम मोदी के देर से लिए गए फैसले के कारण कई लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई. उम्मीद है कि इस बार कोरोना वैक्सीनेशन जनता के हित को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा, विज्ञापन को ध्यान में रखकर नहीं.
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट से पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत किया. उन्होंने ट्वीट किया- देश के सभी नागरिकों के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान का वो स्वागत करते हैं. 21 जून (योग दिवस) से सभी 18 प्लस नागरिकों को फ्री में वैक्सीन की डोज मिलेगी. यह फैसला पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों के वैक्सीन खरीदने में फेल होने के बाद लिया गया है.
दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम देश के नाम संबोधन में सभी को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराने का ऐलान किया था. इसके अलावा राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लेने का फैसला भी लिया गया है. कई राज्यों के वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए जाने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका ऐलान किया. इसके पहले वैक्सीनेशन में 50 फीसदी केंद्र, 24 फीसदी राज्य और 25 फीसदी निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी थी. केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है अब देश में वैक्सीनेशन में 75 फीसदी केंद्र और 25 फीसदी निजी क्षेत्र की भागीदारी निभाई जाएगी.