Banking Correspondent Posts In UP उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ रोजगार देने के लिए बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना ( BC Sakhi Scheme) की शरुआत की है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने इससे पहले इस योजना के तहत 17,500 बीसी सखियों की तैनाती कर चुकी है. अब इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करीब 58 हजार बैकिंग सखी तैनात करने की प्रक्रिया में जुटी है.
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह (Additional Chief Secretary Of The Rural Development Department Manoj Kumar Singh) ने यह जानकारी दी. बताया गया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य भर के गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने चल रहे मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग संवाददाताओं की भर्ती के लिए बीसी सखी योजना शुरू की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, उन 17,500 महिलाओं को मनी ट्रांसफर किया जा रहा है, जिन्होंने पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर ली है. यूपी सरकार की इस पहल ने लोगों के लिए गांवों में पैसा निकालना और जमा करना आसान बना दिया है. जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है, क्योंकि उन्हें अब बैंकों में विजिट करने और इस उद्देश्य के लिए लंबे समय तक कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. बताया जाता है कि यूपी को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सीएम योगी ने मिशन रोजगार, मिशन शक्ति और मिशन कल्याण की शुरुआत की है. संबंधित संगठनों ने भी इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं.
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से 30 हजार महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता के जॉब के लिए तैयार किया जा रहा है. यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड भी इस पहल में भागीदार के रूप में अपना योगदान दे रहा है. इससे पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 पुरुष और महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता के तौर पर नियुक्ति की थी.
योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बैंकिंग संवाददाताओं की नियुक्ति में सेवानिवृत्त सैनिकों और शिक्षकों के साथ-साथ महिलाओं को भी प्राथमिकता देती है. जानकारी के मुताबिक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बैकिंग सखी को काम करने के लिए जरूरी उपकरण दिया जाएगा. पहले छह महीने तक हर महीने चार हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा बैंक सखियों को हार्डवेयर के लिए आसान किस्तों पर 75 हजार रुपये का लोन भी दिया जाएगा.
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