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मोदी सरकार ने महिलाओं को किया सशक्त, रिकाॅर्ड महिला राज्यपालों की नियुक्ति की

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नरेंद्र मोदी सरकार ने आज आठ राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति की है. आज किसी महिला को गवर्नर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है लेकिन मोदी सरकार के लिए यह एक उपलब्धि है कि इन्होंने रिकाॅर्ड महिला राज्यपालों की नियुक्ति की है. नरेंद्र मोदी सरकार का गठन 2014 में हुआ था, उस वक्त से अबतक आठ महिला राज्यपालों और उपराज्यपालों (एलजी) की नियुक्ति की गयी है. नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तीकरण के लिए उनके द्वारा उठाया गया कदम बताया जा रहा है.

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नरेंद्र मोदी सरकार ने आज आठ राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति की है. आज किसी महिला को गवर्नर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है लेकिन मोदी सरकार के लिए यह एक उपलब्धि है कि इन्होंने रिकाॅर्ड महिला राज्यपालों की नियुक्ति की है. नरेंद्र मोदी सरकार का गठन 2014 में हुआ था, उस वक्त से अबतक आठ महिला राज्यपालों और उपराज्यपालों (एलजी) की नियुक्ति की गयी है. नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तीकरण के लिए उनके द्वारा उठाया गया कदम बताया जा रहा है.

टाइम्स नाउ के अनुसार जिन महिलाओं को गवर्नर उनमें मृदुला सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, नजमा हेपतुल्ला, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, अनुसुइया उइके, तमिलसाई सुंदरराजन और किरण बेदी शामिल हैं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने हर वर्ग की महिलाओं खासकर जो पिछड़ा तबक है उनकी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी.

द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की बड़ी नेता है, वहीं नजमा हेपतुल्ला मुस्लिम समुदाय से आती हैं. मौर्य अनुसूचित जाति (एससी) से एक सम्मानित नेता हैं, जबकि उइके अनुसूचित जनजाति (एसटी) से आती हैं. सुंदरराजन ओबीसी नेता हैं. मोदी सरकार के तहत नियुक्त आठ महिला राज्यपालों में से पांच एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं.

मोदी सरकार से पहले कभी भी इतनी ज्यादा संख्या में महिलाओं को गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं दी गयी थी. हालांकि महिलाएं पहले भी जिम्मेदारी का पद संभाल चुकी हैं, जिनमें सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी नेता शामिल हैं. 1980 के दशक में मोरारजी देसाई सरकार ने शारदा मुखर्जी और ज्योति वेंकटचलम को राज्यपाल नियुक्त किया.

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Posted By : Rajneesh Anand

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