कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का 3.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में यात्री परिवहन वाहनों के लिए पथ कर से छूट और स्टांप ड्यूटी पर राहत समेत अन्य प्रस्ताव किये गये हैं. ममता ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सेंट्रल टैक्स में बंगाल का हिस्सा मारने का आरोप लगाया है.
ममता बनर्जी ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में सेंट्रल टैक्स से पश्चिम बंगाल को 58,962.55 करोड़ रुपये का हस्तांतरण की बात थी. लेकिन, असल में प्रदेश को अब तक सिर्फ 44,737.1 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये हैं. ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र ने बंगाल के हिस्से का 14,225.54 करोड़ रुपये उसे अब तक नहीं दिये गये. ममता ने कहा कि 33 हजार 314 करोड़ रुपये अब भी केंद्र पर राज्य का बकाया है.
इससे पहले, बजट पेश करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन कर पर एकबारगी छूट देने का निर्णय किया है. यह छूट एक जुलाई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के लिए होगी. पार्थ चटर्जी ने फरवरी में विधानसभा में लेखानुदान पेश किया था.
In 2021-22, budget allocation is Rs3,08,727 cr, an increase of 20.70%. Devolution of Central taxes for WB was Rs58,962.55 cr in Union Budget 2020-21, the actual devolution we received was Rs44,737.1 cr, i.e., Rs14,225.54 cr has been reduced from our money: WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/CCxw8RkWeJ
— ANI (@ANI) July 7, 2021
सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत की कमी के साथ सर्किल दर (जमीन की सरकारी दर) में 10 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री अमित मित्रा के अस्वस्थ होने की वजह से चटर्जी ने बजट पेश किया. 30 जून को शुरू की गयी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में उन्होंने कहा कि ब्याज सहायता के तहत इस पर चार प्रतिशत ब्याज लगेगा, शेष सरकार वहन करेगी.
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Posted By: Mithilesh Jha