पटना . शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने छठे चरण के नियोजन के संदर्भ में ऐसे जनप्रतिनिधियों एवं नियोजन पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के आदेश दिये हैं, जिन्होंने हालिया काउंसेलिंग के दौरान नियोजन प्रक्रिया में बाधा डाली है.
इससे पहले बुधवार को उन्हें रिपोर्ट दी गयी कि प्रदेश की 400 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों में ऐसे कई प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों एवं खुद नियोजन पदाधिकारियों ने काउंसेलिंग प्रक्रिया में बाधा डाली है.
सभी 400 पंचायतों में काउंसेलिंग निरस्त कर दिया गया है. यहां काउंसेलिंग दोबारा करायी जायेगी. प्रदेश के शिक्षा मंत्री चौधरी ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से समीक्षा के दौरान दो-टूक कह दिया है कि चाहे कोई भी हो बख्सा किसी को नहीं जायेगा.
जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा गंभीर शिकायतें शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले की पंचायतों से आयी हैं. यहां ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ एफआइार कराने के लिए कहा है.उन्होंने बताया कि कई नियोजन इकाइयों में काउंसेलिंग के दौरान राजनीतिक लिहाज से कई प्रभावशाली लोगों ने भी हस्तक्षेप किये हैं, ऐसे लोगों को नोटिस में लिया गया है.
उन पर सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की गयी है.शिक्षा मंत्री चौधरी ने बताया कि पहले चरण में कुल 4800 पंचायतों में काउंसेलिंग प्रस्तावित थी. इनमें 4400 में काउंसेलिंग पारदर्शितापूर्ण ढंग से करायी गयी है. शेष 400 पंचायतों में काउंसेलिंग स्थगित कर दिये गये हैं. यहां काउंसेलिंग दोबारा कराने के लिए नये सिरे से तिथि तय की जायेगी.
Posted by Ashish Jha