भागलपुर. बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने गुरुवार को समीक्षा सभाकक्ष में प्रेसवार्ता में कई जानकारी दी. इससे पहले उन्होंने राजस्व के विभिन्न मामलों की समीक्षा की. राजस्व की बैठक छह घंटे तक चली. यह बैठक पूरे बिहार में प्रत्येक प्रमंडल में होगी. मंत्री ने कहा कि राजस्व के मामले में कई काम ठीक ढंग से किये जा रहे हैं. लेकिन कुछ लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई भी की गयी है.
सन्हौला व जगदीशपुर के अंचलाधिकारी का काम काफी खराब पाया गया, उन्हें निलंबित किया गया है. जो हलका कर्मचारी सबसे खराब काम कर रहा है और वह बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, तो उनका सुदूर इलाके में पोस्टिंग करने का निर्देश दिया गया है. जो हलका कर्मचारी गांव में रह कर अच्छे काम कर रहे, उन्हें शहर में लाकर काम कराये जाने को कहा गया है.
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि अगर जमीन संबंधी मामलों में किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, तो डीएम से शिकायत करें. डीएम द्वारा छापेमारी करायी जायेगी और कार्रवाई भी की जायेगी. उन्होंने कहा कि जमीन विवाद को लेकर थानों में शनिवार को होनेवाली बैठक इस बात के लिए स्थगित नहीं होगी कि अंचल अधिकारी नहीं पहुंचे.
जिस अंचल अधिकारी के क्षेत्र में पांच थाने होंगे, वहां एक थाने में वे स्वयं जायेंगे और बाकी में अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे. इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीआइजी, डीएम व एसएसपी को दी गयी है. बैठक में सख्ती से दोनों पक्षों को नोटिस करना है. जो लोग जानबूझ कर तंग करेंगे, उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी.
दबंग के चाह लेने से भी जमीन की नापी नहीं रुकेगी. मंत्री श्री कुमार ने यह बातें गुरुवार को समीक्षा सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. इससे पहले उन्होंने राजस्व के विभिन्न मामलों की समीक्षा की. राजस्व की बैठक छह घंटे तक चली. यह बैठक पूरे बिहार में प्रत्येक प्रमंडल में होगी.
मंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कमिश्नर जिलों में जाकर बैठक करेंगे. डीएम अपने सभी एडीएम के साथ बैठक करेंगे. डीसीएलआर सीओ के साथ बैठक करेंगे. सीओ अपने कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे. कर्मचारी को यह तय करना होगा और सीओ के साथ रोस्टर बनाना होगा कि किस हलका में वे किस दिन बैठेंगे. इसका औचक निरीक्षण होगा, फिर कार्रवाई भी होगी.
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि बंदोबस्त कार्यालय का अभिलेखागार खोलने का निर्देश डीएम को दे दिया गया है. संयुक्त भवन स्थित बंदोबस्त कार्यालय का अभिलेखागार पिछले तीन वर्षों से सिर्फ इस बात के लिए बंद है कि उसमें उपलब्ध डॉक्यूमेंट की सूची स्टाफ के अभाव में तैयार नहीं हो पा रही है.
मंत्री ने आम लोगों से अपील की कि वे भी अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं. पांच भाई अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा के लिए इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तो इसमें विभाग या सरकार की गलती नहीं होती.
अब जमीन संबंधी कार्य के लिए मोबाइल पर भी सारा कुछ देख सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कुछ खसरा, खाता की त्रुटियां हैं, जिसे तीन महीने के भीतर सुधार कर लेंगे. इसके लिए कर्मियों की बहाली की जा रही है. 2021 के बाद से बहुत शिकायतें कम हो जायेंगी.
Posted by Ashish Jha