पटना. बिहार में समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया संभवत: 25 अगस्त से प्रारंभ हो जायेगी.इस तिथि से खरीदी प्रक्रिया के लिए तैयार किये गये विभागीय पोर्टल पर रैयत एवं गैर रैयत किसानों को खेती की भूमि संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी. खरीदी की ऐसी प्रक्रिया पहली बार होगी.
इससे सरकार को यह जानकारी हासिल हो जायेगी कि संबंधित भूमि के रकबे से रैयत एवं गैर रैयत का संबंध क्या है? असल धान खरीदी सितंबर शुरुआत में होने की संभावना है. दरअसल फर्जी किसानों को समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी से पूरी तरह दूर करने की यह रणनीति बनायी गयी है. यह कवायद महज तकनीकी होगी.
रैयतों को इस पोर्टल पर किसी तरह का कागज अपलोड नहीं करना होगा. दरअसल बिहार सरकार ने गाइडलाइन दी है कि किसान से इस बार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये भूमि संबंधी जानकारी जरूरी ली जाये, ताकि रैयत और गैर रैयत किसान की भूमि का संबंध जाना जा सके.
जानकारी के मुताबिक विकसित किये गये एक विशेष पोर्टल पर रैयत और गैर रैयत किसान को जरूरी जानकारियां अपडेट करनी होंगी. रैयतों की तरफ से पोर्टल पर अपलोड की गयी जानकारी का सत्यापन ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिये स्वत: हो जायेगा.
दरअसल खाद्य विभाग का यह पोर्टल सीधे तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार और कृषि विभाग की वेबसाइट से जुड़ा होगा. इससे पोर्टल पर रैयत या गैर रैयत की तरफ से अपडेट की जा रही जानकारी स्वचालित सिस्टम से सत्यापित हो जायेगी.
इसके बाद खरीदी के समय किसान से को कोई भी प्रपत्र नहीं मांगा जायेगा. दरअसल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि रैयत और गैर रैयत को जमीन से अपना संबंध बताना ही होगा. हालांकि, इसके लिए किसान से किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जायेगी. जानकारी के मुताबिक इससे पहले होने वाली खरीद में किसान को कई तरह की छूट दी गयी थी. बेहद उदार नियम थे. वह नियम अब भी बरकरार हैं.
खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पोर्टल तैयार किया गया है. इस पोर्टल से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग का रिकाॅर्ड जुड़ा रहेगा. किसान को सिर्फ पोर्टल के लिंक पर जाकर पूछी गयी जानकारी अपडेट करनी है.
उसे बस सही सही जानकारी भरनी है. इसके बाद वह खरीदी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा. विभाग जल्दी ही इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा. दरअसल सरकार की मंशा है कि खेती करने वाले लोग ही समर्थन मूल्य से संबंधित खरीदी प्रक्रिया से जुड़ें. अगस्त के अंतिम हफ्ते से पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जा सकेगी.
Posted by Ashish Jha
