Exclusive News, Anand Mohan, Ranchi: राज्य में स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में प्राथमिकता देने का बिल इसी सत्र में विधानसभा में आने की संभावना है. प्रवर समिति ने बिल में संशोधन के साथ अपनी अनुशंसा विधानसभा को भेज दी है. राज्य में अब निजी क्षेत्रों में 40 हजार रुपये तक की नौकरी में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल करना होगा. निजी कंपनियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर भरना होगा. इसके साथ ही सरकारी क्षेत्रों में काम करनेवाली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी प्रावधान प्रभावी होगा. आउटसोर्सिंग के तहत काम करनेवाली कंपनियों को भी 75 प्रतिशत स्थानीय लोग बहाल करने होंगे.
विधानसभा की प्रवर समिति ने पिछले सत्र में रखे गये बिल में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है़ प्रवर समिति ने कहा है कि निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को बहाल करने में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जायेगा. उल्लेखनीय है कि निजी कंपनियों में जातीय आधार पर आरक्षण का कोई कानून नहीं है़
ऐसे में कंपनियों को स्थानीय लोगों को बहाल करने के दौरान अपने स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग के तहत एसटी, एससी व पिछड़ों वर्गों से जुड़े लोगों का ख्याल रखना है. इसके साथ ही प्रवर समिति ने कहा है कि नये कानून में जिला स्तर पर एक कमेटी निजी कंपनियों को इस प्रावधान को लागू कराने के लिए मॉनीटरिंग करेगी़
यह कमेटी देखेगी कि कंपनियां सरकार के प्रावधान के अनुसार, स्थानीय लोगों की 75 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर रही है या नही़ं पहले इस कमेटी में उपायुक्त को रखा गया था. लेकिन प्रवर समिति ने इसमें संशोधन करते हुए स्थानीय विधायक, श्रम अधीक्षक और जिला नियोजन पदाधिकारी को भी इसमें शामिल किया है. प्रवर समिति ने संशोधन के साथ विधानसभा को भेजा प्रस्ताव.
क्या है प्रस्ताव में
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निजी क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक की नौकरी की सीमा को बढ़ा कर 40 हजार रुपये तक किया गया
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जिला स्तर पर बनेगी उपायुक्त व विधायक सहित अधिकारियों की कमेटी, देखेगी निजी कंपनियां स्थानीय लोगों को बहाल कर रही हैं या नहीं
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स्थानीय लोगोें की निजी कंपनियों में बहाली में सोशल इंजीनियरिंग का रखा जायेगा ख्याल
श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति के पास था मामला: पिछले बजट सत्र में सरकार ने विधानसभा में निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय को बहाल करने संबंधी कानून लाया था. इस पर कई विधायकों के संशोधन आये थे़ संशोधन के बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने मामला प्रवर समिति को भेज दिया. यह बिल श्रम विभाग की ओर से आया था. इसलिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास मामला गया.
प्रवर समिति में बिल पर संशोधन की मांग रखनेवाले विधायक प्रदीप यादव, विनोद सिंह, मथुरा महतो और रामचंद्र चंद्रवंशी को बतौर सदस्य शामिल किया गया़ प्रवर समिति ने कई दौर की बैठक की. इसके बाद कुछ संशोधन के साथ अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है़ सूचना के मुताबिक सरकार संशोधन के साथ विधेयक आठ या नौ सितंबर को सदन में पेश कर सकती है़
आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र, छह को अनुपूरक: विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा़ मॉनसून सत्र में पांच कार्य दिवस होंगे़ छह सितंबर को वित्तीय वर्ष 2021-2022 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा़ वर्तमान सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होंगे़ अनुपूरक बजट पर एक दिन चर्चा होगी़ मॉनसून सत्र में सरकार संशोधन विधेयक भी रखेगी़ नौ सितंबर को सत्र समाप्त होगा़ सूचना के मुताबिक छह सितंबर को सरकार द्वितीय पाली में ज्वलंत विषय पर विशेष चर्चा करायेगी़ सत्र के दौरान जातीय जनगणना से संबंधित विशेष चर्चा हो सकती है़