Coronavirus Update News (पीयूष तिवारी, गढ़वा) : झारखंड का गढ़वा जिला प्रशासन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्त हो गया है. जिले में कोरोना सर्टिफिकेट दिखाये बिना ना तो किसानों से धान की खरीद होगी और ना ही शराब दुकान व पेट्रोल पंप पर सामान मिलेंगे. साथ ही पूरे जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय डीसी राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया.
समाहरणालय के सभाकक्ष में कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्यों की समीक्षा को लेकर डीसी राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस मौके पर डीसी ने वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को पहले चरण में जिले के 8 प्रखंडों (सीएचसी मदर ब्लॉक) में गहन टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया. जिन प्रखंडों में टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया गया उसमें गढ़वा, मझिआंव, मेराल, श्रीबंशीधर नगर, धुरकी, भवनाथपुर, रंका एवं भंडरिया में 7 से 9 नवंबर को टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा.
इस मौके पर डीसी श्री पाठक ने कहा कि इसके लिये एक वैक्सीनेशन प्लान तैयार किया गया है़ इस कार्य में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक अभियंता तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों का भी योगदान अहम है़ सभी के संयुक्त प्रयास से अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा.
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उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर प्रखंड में इनडोर स्टेडियम गढ़वा व अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टंडवा में भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जायेगा. तीन टीका एक्सप्रेस वैन के माध्यम से भी दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीन दी जायेगी. वहीं, बैठक में पेट्रोल पंप, शराब की दुकान तथा पैक्स को धान खरीदने की अनुमति के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया.
डीसी श्री पाठक ने कहा कि वर्तमान में गढ़वा जिले के वैक्सीनेशन की स्थिति संतोषजनक नहीं है. ऐसे में इस संदर्भ में विशेष प्रयास की जरूरत है. तीन मामले खासकर जेंडर वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज वैक्सीनेशन व किये गये वैक्सीनेशन से संबंधित डाटा इंट्री के संदर्भ में जरूरी कार्रवाई किये जाने की जरूरी है. अब तक जिले में किये गये करीब 35 हजार वैक्सीनेशन की डाटा इंट्री नहीं होने पर गंभीरता दिखाते हुए डीसी इसे जल्द पूरा करने तथा आगामी दिनों में इसे अपडेट रखने का सख्त निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से उन्हें उक्त 8 प्रखंडों के सभी पंचायत/गांव/टोला तक पहुंचना है तथा इसके तहत मतदाता सूची को आधार मानते हुए डोर टू डोर सर्वे कराना है. सर्वे में ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज ली है, उन्हें वैक्सीनेट करवाया जाये. साथ ही परिवार के वे सदस्य जो यहां नहीं रहते हैं, उनकी सूची तैयार की जानी चाहिए. प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, JSLPS, कृषक मित्र, मत्स्य मित्र, पीडीएस डीलर व मुखिया समेत अन्य का सहयोग ले सकते हैं.
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इस समीक्षा बैठक में डीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित मामले, 15वें वित्त आयोग व केसीसी के कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए किये जा रहे डोर टू डोर सर्वे के दौरान योग्य लाभुकों से केसीसी के आवेदन भी जनरेट करवाये जायें तथा उन्हें इससे आच्छादित किया जाये.
Posted By : Samir Ranjan.