Jharkhand Para Teacher News 2021 रांची : बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू करने की तैयारी कर रही है. हेमंत सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान देने की घोषणा की जायेगी. इससे राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत लगभग 65 हजार पारा शिक्षकों के दिन जल्द बहुरेंगे. पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण और वेतनमान का लाभ देने के बिंदु पर सोमवार को उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई.
इसमें प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गयी. मौके पर बिहार नियमावली की तर्ज पर प्रस्तावित नियमावली को झारखंड में लागू करने पर सहमति जतायी गयी. बैठक की अध्यक्षता स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री जगरन्नाथ महतो ने की. छठ पूजा के बाद सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट पारा शिक्षकों को उपलब्ध कराया जायेगा.
पारा शिक्षकों से भी सरकार सुझाव लेगी. शिक्षकों के सुझावों को भी नियमावली में शामिल किया जायेगा. बिहार नियमावली में शिक्षकों को 5200-20,000 का वेतनमान दिया जाता है. बिहार में नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक, शिक्षा मित्र कहलाते हैं. वहां पर तीन बार आकलन परीक्षा देने का प्रावधान है. तीनों आकलन परीक्षा में असफल होने पर सेवा से हटाने का प्रावधान है.
हालांकि बैठक में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया कि जो शिक्षक तीन बार में आकलन परीक्षा पास नहीं कर सकेंगे, उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाये, बल्कि उन्हें वेतनमान का लाभ भले नहीं दिया जाये, लेकिन सेवा में बनाये रखा जाये, क्योंकि 20 वर्षों से वे सेवा कर रहे हैं. टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे नियमावली का लाभ देने पर विचार किया गया. मौके पर उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों सहित शिक्षा सचिव, झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक भी उपस्थित थे.
इधर झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा अपने 15 नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन पर कायम है. मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने बताया कि निर्णयों की अाधिकारिक जानकारी मोर्चा को नहीं दी गयी है.
पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान वर्ष 2021 में ही हो जायेगा. हेमंत सोरेन सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान देने संबंधी घोषणा की जायेगी. इस दौरान नियमावली की सारी औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
-जगरन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री