MCD Elections Delhi AAP दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने गरीब तबके का विशेष ख्याल रखने के अपने मिशन को आगे भी जारी रखने का एलान किया है. इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गरीब स्ट्रीट वेंडर को सबसे पहले राहत देने की बात कही गई है. इसे पूरा करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किए जाएंगे. बताया गया है कि केजरीवाल सरकार एक बहुत ही प्रगतिशील पॉलिसी पर काम कर रही है. जिसके अंदर सभी स्ट्रीट वेंडर्स को चिंहित किया जा रहा है.
बताया गया है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किए जाएंगे. कालोनी के अंदर आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन के लोगों से भी इनको परेशानी नहीं होगी. कानून के हिसाब से एक अलग से जगह दी जाएगी. स्ट्रीट वेंडर्स वेंडिंग कमेटी के माध्यम से देखा जा रहा है कि दिल्ली में कितने वेंडर्स हैं. इनको क्या किसी ऐसी जगह पर स्थान दिया जा सकता है. जिससे इनको एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पैसा भी न देना पड़े. इससे स्ट्रीट वेंडर को दिल्ली के अंदर एक अच्छी रोजी-रोटी मिल सकेगी.
इसके साथ ही एमसीडी में सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी स्ट्रीट वेंडर्स से हो रही वसूली और भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा. केजरीवाल सरकार ने 71 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर चिन्हित कर लिए हैं. 30 सितंबर 2021 तक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 23951 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं. नार्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 27819 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं और ईस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 19577 स्ट्रीट वेंडर्स चिंहित किए गए हैं. इस तरह तीनों एमसीडी में करीब 71371 स्ट्रीट वेंडर चिन्हित किए गए हैं.
केजरीवाल सरकार की टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से एक सर्वे हुआ है. उसमें 30 सितंबर 2021 तक की डेडलाइन थी. जिसको सरकार ने बढ़ा कर 7 दिसंबर 2021 तक कर दिया है, ताकि सभी स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण किया जा सके. दिल्ली के सभी स्ट्रीट वेंडर के पंजीकरण के बाद इनके चुनाव कराए जाएंगे. हर जोन के हिसाब से वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा. उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.