Jharkhand Assembly Winter Session 2021 रांची : सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है़ इसे 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 73 प्रतिशत किये जाने की मांग पर सरकार फैसला लेगी़ इसके लिए एक उपसमिति का गठन होगा. राज्य में एसटी, एससी सहित पिछड़े वर्ग को कुल 73 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है. दो माह में एक उपसमिति बनाकर इसपर विचार करेगी. 73 प्रतिशत में एसटी को 32, एससी को 14 और पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है.
आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो के गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने सदन में यह जानकारी दी़ श्री महतो की अनुपस्थिति में गैर सरकारी संकल्प पर डॉ लंबोदर महतो ने पक्ष रखा़ डॉ लंबोदर ने कहा कि वर्ष 2000 में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 14% और अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी. जो 73 प्रतिशत था. लेकिन आज तक आरक्षण में उचित भागीदारी नहीं देना राज्य की बड़ी आबादी के संविधानिक अधिकारों का हनन है.
पहली पाली मेें विधायक अंबा प्रसाद ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की मांग रखी़ विधायक अंबा का कहना था कि झारखंड में ओबीसी को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है़ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार संवेदनशील है़ इस पर मंथन चल रहा है़ सरकार इसपर कमेटी बनायेगी़
Posted By : Sameer Oraon