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पेट्रोल सब्सिडी योजना: दोपहिया वाहन है, तो क्या राशन कार्ड से कट जायेगा आपका नाम, पढ़िए क्या है इसका सच

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Jharkhand News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चार पहिया वाहन के मालिक राशन कार्डधारक होने की अहर्त्ता नहीं रखते. वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा.

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Jharkhand News: रांची जिले में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन प्रयासरत हैं. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जेनरेट करने का निर्देश दिया. कई लोगों को ये भ्रम है कि दोपहिया वाहन होने पर राशन कार्ड से उनका नाम कट जायेगा, लेकिन हकीकत ये है कि चार पहिया वाहन के मालिक इस योजना के योग्य लाभुक नहीं हैं. दो पहिया वाहन चालक राशन कार्ड रहने पर इसका लाभ उठा सकते हैं.

नहीं कटेगा राशन कार्ड से नाम

पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कुछ लोगों में ये भ्रम है कि दोपहिया वाहन रहने से राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चार पहिया वाहन के मालिक राशन कार्डधारक होने की अहर्त्ता नहीं रखते. वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा.

Also Read: झारखंड में कब से गरीबों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपये की मिलेगी छूट,CM हेमंत सोरेन ने दिये ये निर्देश
26 जनवरी से होगा पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ

आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी से शुरू की जा रही पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राशन कार्डधारियों को मिलेगा. एनएफएसए अंतर्गत गुलाबी एवं पीला राशन कार्डधारी एवं जेएसएफएसएस अंतर्गत हरा राशन कार्ड धारियों को जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर) मिलेगा. डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी.

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अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ

रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने पिछले दिनों पेट्रोल सब्सिडी योजना अंतर्गत अब तक पोर्टल में लाभुकों की एंट्री की प्रखंडवार समीक्षा की थी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीओ एवं सीओ से डाटा एंट्री की जानकारी लेते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जेनरेट करने को कहा था. उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल पर अभी जितने ऑप्शन उपलब्ध हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जनरेट करें.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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