Jharkhand News: आज शुक्रवार रात 12 बजे से डीवीसी अपने कमांड एरिया में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति करेगा. डीवीसी द्वारा की जा रही 12-14 घंटे की लोड शेडिंग अब नहीं की जायेगी. ये सहमति झारखंड सरकार व डीवीसी के बीच रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में शुक्रवार को बनी. बैठक में झारखंड सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी के अलावा कई अधिकारी शामिल रहे. वहीं डीवीसी की ओर से डीवीसी चेयरमैन आरएन सिंह , सेक्रेटरी पी मुखोपाध्याय व डीवीसी के अन्य विभागों के वरीय अधिकारी थे.
डीवीसी के साथ आज कई मुद्दों पर झारखंड सरकार की वार्ता हुई. जिसमें डीवीसी चेयरमैन को आश्वस्त किया गया कि बकाया का भुगतान किस्त के तहत सरकार करती रहेगी. सोमवार को डीवीसी के बकाया मामले में फिर बैठक होगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीवीसी की बिजली कटौती से राज्य के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा आदि जिलों की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही थी. इससे डीवीसी के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था. सहमति के बाद अब बिजली कटौती डीवीसी नहीं करेगा.
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आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा था कि डीवीसी के 14-15 घंटे की लोड शेडिंग से राज्य के सात जिलों में बिजली की विकट समस्या बनी हुई है. राज्य के कई जिलों में डीवीसी द्वारा कमांड एरिया में की जा रही बिजली कटौती को लेकर शिक्षा मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया था. सीएम के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने 20 जनवरी को बैठक की थी. जिसमें शिक्षा मंत्री ने डीवीसी चेयरमैन को झारखंड बुलाने का निर्देश दिया था. 25 जनवरी को फिर शिक्षा मंत्री ने जेयूएसएनएल के एमडी केके वर्मा को अपने आवास पर तलब किया था और पूरी जानकारी ली थी.
रिपोर्ट: राकेश वर्मा