कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal News) सरकार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में अपना ट्रक टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनायी है. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित ट्रक टर्मिनल (Truck Terminal) अब से राज्य परिवहन विभाग के अंतर्गत होंगे और परिवहन विभाग ही वहां से पार्किंग फीस वसूलेगा. यह घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रशासनिक बैठक में की.
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ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक में कहा- सीमावर्ती क्षेत्रों में बनेंगे ट्रक टर्मिनल
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टर्मिनल से पार्किंग फीस वसूलेगा पश्चिम बंगाल सरकार का परिवहन विभाग
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पेट्रापोल, चेंगड़ाबांधा, हिली, जयगांव, घोजाडांगा सहित 7 सीमा पर बनेंगे टर्मिनल
उन्होंने बताया कि पेट्रापोल, चेंगड़ाबांधा, हिली, जयगांव, घोजाडांगा सहित सात सीमाओं पर यह टर्मिनल बनाये जायेंगे. सीएम ने कहा कि राज्य के सात सीमावर्ती जिलों में ट्रक टर्मिनल हैं. इनमें से कुछ स्थानीय नगरपालिका के अंतर्गत हैं, तो कुछ निजी कंपनियों के पास. अब से सीमावर्ती जिलों में सिर्फ सरकारी ट्रक टर्मिनल (Truck Terminal) होंगे और सभी परिवहन विभाग के अधीन होंगे.
ममता बनर्जी (WB CM Mamata Banerjee) ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए जगह मुहैया कराने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से सटी हुई हैं और यहां से सड़क मार्ग के द्वारा इन तीनों देशों में सामानों का आयात-निर्यात होता है. इसमें कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर व दक्षिण 24 परगना की सीमा से बांग्लादेश सटा है.
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने कहा कि पेट्रापोल सहित अन्य क्षेत्रों में निजी टर्मिनलों में काफी समस्या पैदा हो रही है और इसकी वजह से सीमा पर आयात-निर्यात प्रभावित हो रहा है. इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह कदम उठाने जा रही है. इससे राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उपरोक्त सात स्थानों पर टर्मिनल को संभालने के लिए अधिक संख्या में पुलिस व वॉलंटियर की आवश्यकता होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
Posted By: Mithilesh Jha