पटना. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 2006 से 2015 के बीच नियोजित हुए करीब 90 हजार शिक्षकों से संबंधित मेधा सूची और नियुक्ति संबंधी फोल्डर नहीं मिल पा रहे हैं. शिक्षा विभाग अब यह मामला हाइकोर्ट में ले जायेगा. उन्होंने साफ किया कि हाइकोर्ट से मार्गदर्शन लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों की मेधा सूची और नियोजन फोल्डर के जरिये ही यह साबित हो पायेगा कि शिक्षकों की तरफ से दिये दस्तावेज सही हैं कि नहीं. उन्होंने दो टूक कहा कि हाइकोर्ट के संज्ञान में लाने के बाद ऐसे शिक्षक जिनकी मेधा सूची अथवा फोल्डर नहीं मिल पा रहे हैं, उनके नियोजन को खारिज करने की कवायद भी शुरू की जा सकती है.
जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही नियोजित शिक्षकों के विभिन्न दस्तावेजों की जांच निगरानी विभाग कर रहा है. उन्होंने कहा कि नियोजन पत्रों के फोल्डर और मेधा सूची उपलब्ध कराने के लिए एक और मौका दिया जायेगा. इस संदर्भ में जल्दी ही समय सीमा तय की जायेगी. इसके बाद फर्जी दस्तावेज पर नियुक्त हुए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जायेगी.
उन्होंने कहा कि विभाग ने औपचारिक रूप से यह फैसला लिया है कि इस मामले को अब कोर्ट के संज्ञान में लाकर गलत ढंग से नियुक्त नियोजित शिक्षकों के खिलाफ आगामी एक्शन लिया जाये. दो दिन पहले शिक्षा विभाग और निगरानी के बीच एक अहम बैठक भी हो चुकी है. शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं.
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हाल ही में उत्क्रमित किये गये हायर सेकेंडरी स्कूलों की आधारभूत सरंचना विकसित करने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विभाग को आश्वासन दिया है कि इस कार्य में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी. शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि पंचायतों में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की योजना गेम चेंजर साबित होगी.