पटना. नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत सूबे के सभी 38 जिलों में 50-50 बेड की क्षमता के दो-दो वृद्धाश्रम स्थापित करने व उसके संचालन को लेकर एजेंसी चयन की प्रक्रिया नये सिरे से शुरू की है. विभाग ने इसके लिए पूर्व में की गयी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. पिछले साल हुई प्रक्रिया में 20 एजेंसियों (एनजीओ, ट्रस्ट व कंपनियां) ने आवेदन किया था, जिसमें से 11 को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया था. एजेंसी चयन में अच्छा टर्न ओवर रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी.
विभाग के मुताबिक वृद्धाश्रम के संचालन को इच्छुक एजेंसियां नौ मार्च तक ऑनलाइन बिड जमा करा सकेंगी. इसकी हार्ड कॉपी 10 मार्च तक विभाग के विशेष सचिव के पास जमा करानी होगी. इससे पहले 25 फरवरी को जूम के माध्यम से प्री-बिड मीटिंग का आयोजन किया है. इससे संबंधित पूछताछ या सुझाव 24 फरवरी तक विभाग के इ-मेल आइडी udhd@bihar.gov.in पर की जा सकेगी. एजेंसी के चयन के लिए गुणवत्ता आधारित चयन नीति अपनायी जायेगी.
विभाग के मुताबिक एक वृद्धाश्रम की स्थापना व उसके संचालन पर पहले साल करीब एक करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. इसमें 43 लाख फर्नीचर व अन्य उपकरणों पर खर्च होंगे, जबकि सालाना मानव संसाधन व मैनेजमेंट मद में करीब 63 लाख रुपये का खर्च हर साल अनुमानित है. इसलिए एजेंसी के चयन में अनुभव के साथ ही अच्छा टर्न ओवर रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी. पिछला बिड रद्द होने की बड़ी वजह भी यही बतायी जा रही है.
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प्रथम चरण में हर जिले में प्रस्तावित 50-50 बेडों के दो-दो वृद्धाश्रम का निर्माण पूरा होने पर 3800 बेघर बुजुर्गों को अपना घर मिल सकेगा. इसके बाद दूसरे चरण में सूबे के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक वृद्धाश्रम का लक्ष्य पूरा किया जाना है. बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत सूबे के सभी 38 जिलों के 101 अनुमंडलों में 6950 बेडयुक्त 139 वृद्धाश्रम स्थापित करने को लेकर स्वीकृति प्रदान कर रखी है. वृद्धाश्रम में 60 साल से ऊपर के बेघर पुरुष व महिला को 365 दिन 24 घंटे की आवासीय सुविधा खाने-पीने की पूरी व्यवस्था के साथ दी जायेगी.