पटना. सरकार ने 26 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को नोटिस जारी किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने शिक्षकों का वेतन निर्धारण (15%) के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और वेतन पर्ची जारी करने में लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये हैं. तीन दिन में जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर सकता है. सरकार ने 29 अगस्त 2020 को प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को एक अप्रैल से 21 से 15 प्रतिशत वेतनवृद्धि करने का निर्णय लिया था.
इसके क्रियान्वयन को 12 नवंबर 21 को गाइड लाइन भी जारी कर दी गयी थी. निदेशक ने 18 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंन्स में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि बचे शिक्षकों की विवरणी 20 जनवरी को अपराह्न पांच बजे तक अपलोड कर दिया जाये. इसके बाद विवरणी अपलोड करने का कार्य बंद कर दिया जायेगा. अररिया, अरवल औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियां, रोहतास, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली, पटना ने पालन नहीं किया है.
पटना. मिड डे मील योजना फिर से सरकारी स्कूलों में शुरू होगी. पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड साधन सेवी के माध्यम से गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न का उठाव कर स्कूलों को उपलब्ध कराने तथा एमडीएम चालू कराने का निर्देश दिया है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक शनिवार को डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई. बैठक में स्कूलों में एमडीएम के तहत खाद्यान्न एवं एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति, प्रत्येक विद्यालय में विभागीय निर्देश के अनुरूप फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के संचालन को लेकर निर्देश दिया गया है.