Jharkhand news: विभिन्न मांगों को लेकर BJP कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा नगर परिषद का घेराव किया. घेराव के दौरान सभी समस्याओं के समाधान के लिए जन- आकांक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा. नेताओं ने कहा कि नगर परिषद के चुनाव हुए लगभग 4 वर्ष बीत रहे हैं. इन 4 वर्षों के दौरान जनता की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हुए. नगर परिषद नरक परिषद में तब्दील हो गया. सुविधा की जगह दिनों-दिन सिर्फ टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है.
नेताओं ने कहा कि पूर्व के भाजपा सरकार द्वारा लोहरदगा नगर के विकास के लिए जो राशि सड़क, तालाब निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए दी गई, उस पर कोई अंकुश नहीं रख कर अपने चाहते ठेकेदारों को देकर आधे-अधूरे कार्य किये गये. लोगों की सुविधा से हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए भाजपा ने नगर परिषद का घेराव किया. कहा कि इसके बाद भी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ, तो नगर परिषद ऑफिस की तालाबंदी की जायेगी.
ऑफिस में अराजक स्थिति
दो बार वार्ड पार्षद रहे बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि यह नगर पालिका ऐतिहासिक है. 1888 ई में स्थापित इस नगर पालिका में उस समय लूट-खसोट नहीं थी. लेकिन, आज स्थिति पूरी तरह से बदल गया है. उन्होंने लोगों से राजनीतिक सूझबूझ वाले जनप्रतिनिधियों को चुनकर नगर परिषद में भेजने की अपील की है, ताकि आपकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके.
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कहा कि पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा लोहरदगा नगर के विकास के लिए करोड़ों रुपये आंवटित किये गये थे, जिसे नगर परिषद द्वारा वारा-न्यारा किया जा रहा है. पार्टी नेताओं ने यहां से बने मंत्री को लेकर भी निशाना साधा. कहा कि शहर के विकास में इनकी अब रुचि नहीं रह गयी है.
इधर, नगर परिषद का घेराव करने के बाद नगर परिषद लोहरदगा के कार्यपालक अधिकारी के नाम मांग पत्र सौंपा गया.
– नगर परिषद स्थित विक्टोरिया बड़ा तालाब का कुल क्षेत्र की मापी कर सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने
– सरोवर तालाब के अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने
– जल कनेक्शन के लिए बढ़ाये गये सिक्यूरिटी राशि को कम करने
– सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने
– नाली निर्माण के बाद बहने वाले गंदे पानी से बंजर हो रही कृषि योग्य जमीन का मुआवजा देने
– दूषित जल के निराकरण के लिए सीवरेज प्लांट का निर्माण करने
– नगर परिषद के होल्डिंग टैक्स वित्तीय वर्ष के दौरान जमा करने वालों से विलंब शुल्क की वसूली बंद करने
– प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में पानी का कनेक्शन बिना सिक्यूरिटी मनी के कनेक्शन देने
– आवास योजना में होल्डिंग टैक्स न्यूनतम करने
– रेलवे साइडिंग बस पड़ाव में बनने वाले दुकानों को स्थानीय बेरोजगारों को 75 फीसदी दुकान देने
– जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पत्र बनाने के समय होल्डिंग टैक्स एवं सफाई शुल्क देने की बाध्यता खत्म करने
– शौचालय टंकी सफाई शुल्क में बढ़ोतरी वापस लेते हुए पुरानी दर 1500 रुपये लागू करने
– शव वाहन में लगने वाले 1000 रुपये की शुल्क वापस लेते हुए उसे 500 रुपये करने
– गरीबों को मुफ्त में शव वाहन उपलब्ध कराने
– ठकुराइन तालाब की सौंदर्यीकरण करने
– नगर परिषद क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले भूमिहीन परिवारों को जमीन बंदोबस्ती करते हुए पीएम आवास देना मुख्य है.
Posted By: Samir Ranjan.